नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिन्हें दिल्ली आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है।
कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल के बयान का विरोध किया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल रिमांड से जुड़ी कोई भी। ईडी ने कहा कि हवाला के जरिए पैसे गोवा चुनाव में दिया गया। केजरीवाल पूरी सुनवाई को कन्फ्यूज करना चाहते हैं। ईडी ने कहा कि अभी ये मामला जांच के स्टेज पर है। यहां ट्रायल की बात कैसे हो सकती है।
सात दिन की रिमांड
राजू का कहना है कि पंजाब के वरिष्ठ उत्पाद शुल्क अधिकारियों को समन जारी किया गया था। ईडी ने केजरीवाल की सात दिनों की रिमांड मांगी है। केजरीवाल का कई लोगों से कांफ्रंट करवाना है। एएसजी ने कहा कि उन्होंने पासवर्ड का खुलासा नहीं किया है इसलिए हमारे पास डिजिटल डेटा तक पहुंच नहीं है। उनका कहना है कि वह अपने वकीलों से बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि पासवर्ड दिया जाए या नहीं। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो हमें पासवर्ड तोड़ने होंगे।
ईडी की जांच से शुरू हुआ असली घोटाला: केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि असली शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। एक स्मोक क्रिएट करना है। ईडी धमकी देकर पैसा वसूल कर रही है। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का चंदा दिया। केजरीवाल ने कहा कि हम रिमांड के विरोध में नहीं है। जितना टाइम लेना चाहे ईडी लें। केजरीवाल ने कहा कि 55 करोड़ का बॉन्ड कोर्ट को दें। केजरीवाल ने कहा कि ईडी एक्सटोर्शन रैकेट चल रही है।