नयी दिल्ली. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खर्चों के अनेक मदों के लिए 1,258.68 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जिनमें मंत्रियों के वेतन, उनकी यात्राओं पर और विदेशी राजकीय मेहमानों पर होने वाले व्यय शामिल हैं.
इस आवंटन में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और पूर्व राज्यपालों के सचिवालय संबंधी खर्च के लिए आवंटन शामिल हैं.
मंत्रपरिषद के लिए 832.81 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह प्रावधान कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन, उनकी यात्राओं के खर्च और अन्य भत्तों पर व्यय के लिए है. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को 185.7 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है. यह प्रावधान प्रशासनिक खर्चों के लिए है.
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के लिए 96.93 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है. कैबिनेट सचिवालय के लिए 71.91 करोड़ रुपये चिह्नित किये गये हैं. इसी तरह पीएमओ के लिए 62.65 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है. पूर्व राज्यपालों को सचिवालय संबंधी सहायता के लिए 1.8 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है.
