चंडीगढ़: हरियाणा के स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को एलोपैथी की तरह ही आयुर्वेदिक इलाज के खर्च की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को अंबाला में यह भी कहा कि सरकार आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज कराने पर जोर दे रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में आयुर्वेदिक विषयों को शामिल करने का भी प्रस्ताव दिया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘‘एलोपैथी दवाओं की तरह ही अब आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। मैंने बृहस्पतिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है।’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेद और योग का बड़े पैमाने पर प्रचार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
विज ने कहा कि हाल ही में मंत्रिमंडल की एक बैठक के दौरान आयुष विभाग को अलग दर्जा देने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने योग आयोग गठित किया है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के 6,500 गांवों में योगशालाएं स्थापित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि पंचकूला में करीब 270 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 250 बिस्तरों का एक अस्पताल भी बनाया जाएगा।