नयी दिल्ली. सरकार ने मंगलवार को लोगों को महंगाई से राहत देने के मकसद से घरों में इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) के दाम 200 रुपये घटा दिये हैं. इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में 75 लाख नये एलपीजी कनेक्शन देने का भी निर्णय किया है.
सरकार के इस फैसले को मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के सस्ता एलपीजी सिलेंडर देने के वादे की काट और चुनाव तैयारियों के रूप में भी देखा जा रहा है. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सभी लोगों के लिये एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम करने का निर्णय किया गया.
इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर की लागत बुधवार से 903 रुपये होगी, जो अभी 1,103 रुपये है. मई, 2020 के मुकाबले अभी रसोई गैस सिलेंडर का दाम दोगुना से अधिक है. इसके साथ ही अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कुल 400 रुपये का लाभ मिलेगा. उन्हें पहले से 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है. इससे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर अब 703 रुपये में मिलेगा.
ठाकुर ने कहा कि इस पहल का मकसद परिवारों को राहत उपलब्ध कराना है. इसके साथ सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख परिवारों को नये एलपीजी कनेक्शन देगी. इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी.
इस बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि रसोई गैस की कीमतों में कटौती से महिलाओं की सहूलियत बढ़ेगी तथा उनका जीवन और भी आसान होगा.
उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स (पूर्व में ट्विटर)’ पर एक पोस्ट में कहा, ”रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है. गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा. मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है.” पिछले एक-दो साल में रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं और यह एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है.
कांग्रेस पार्टी ने एलपीजी की ऊंची कीमतों के कारण लोगों की जेब पर पड़ रहे असर को भांपते हुए इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है.
कर्नाटक में हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में इसे प्रमुखता से उठाया गया. पार्टी ने मध्य प्रदेश में सत्ता में आने पर 500 रुपये की कीमत में एलपीजी देने का वादा किया है. राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार इसी कीमत पर एलपीजी उपलब्ध करा रही है. दोनों राज्यों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं.
हालांकि, ठाकुर ने इस फैसले को चुनाव से जोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि यह ओणम और रक्षा बंधन के अवसर पर महिलाओं को मोदी सरकार की ओर से एक उपहार है. उन्होंने यह नहीं बताया कि कीमत में कटौती की ‘भरपाई’ कैसे की जाएगी. यह माना जाता है कि खुदरा ईंधन बेचने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां बुधवार से कीमतें कम करेंगी. बाद में सरकार इसकी भरपाई करेगी.
अभी यह पता नहीं चला है कि इस फैसले से सरकार के खजाने पर कितना असर पड़ेगा. इस बारे में ठाकुर ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहकों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर एलपीजी सब्सिडी दी जा रही है, उसकी लागत चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 7,680 करोड़ रुपये बैठेगी. उज्ज्वला लाभार्थी केवल 9.6 करोड़ हैं, जबकि 33 करोड़ उपभोक्ता खाना पकाने के लिये रसोई गैस का उपयोग करते हैं.
सरकार ने जून, 2020 में एलपीजी पर सब्सिडी देना बंद कर दिया था. देशभर में रसोई गैस की कीमत का निर्धारण बाजार आधारित था. इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,103 रुपये हो गई है, जिसमें अब 200 रुपये की कमी होगी. एकमात्र सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थिेयों को मिल रही थी. सरकार एक साल में 12 सिलेंडर भरवाने पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देती है.
सरकार अगर कीमतों में 200 रुपये की कटौती का बोझ खुदरा पेट्रोलियम कंपनियों पर नहीं डालकर स्वयं वहन करती है, तो इसका मतलब है कि सब्सिडी व्यवस्था वापस लायी गयी है. आधिकारिक बयान में कहा गया है, ”सरकार ने देशभर में परिवारों को राहत देने के इरादे से रसोई गैस की कीमत में कटौती की है. बुधवार से देश भर के सभी बाजारों में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम हो जाएगी.” उज्ज्वला योजना के तहत लंबित आवेदनों को निपटाने और सभी पात्र परिवारों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन देने के लिये सरकार जल्द ही उन गरीब परिवारों की 75 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन देगी, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है.
बयान के अनुसार, ”ये निर्णय लोगों पर वित्तीय बोझ को कम करने और उनकी बेहतरी के लिये सरकार की तरफ से जारी प्रयासों का हिस्सा है. रसोई गैस के दाम में कमी नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देने और उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.”