नयी दिल्ली. कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने का फैसला आने के बाद सोमवार को कहा कि इस विषय पर बहस अब खत्म हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल कर विधानसभा चुनाव कराना चाहिए.
पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने न्यायालय के फैसले से ‘सम्मानपूर्वक असहमति’ जताते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस इस बात से निराश है कि शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किये जाने का विषय खुला छोड़ दिया है. उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए.
चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, ”प्रथम दृष्टया, जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, उससे संबंधित फैसले से हम सम्मानपूर्वक असहमत हैं. हम कांग्रेस कार्य समिति के उस संकल्प को दोहराते हैं कि अनुच्छेद 370 का तब तक सम्मान किया जाना चाहिये, जब तक कि इसे भारत के संविधान के अनुसार इसे संशोधित नहीं किया जाता.” उन्होंने कहा, ”हम इस बात से भी निराश हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य को विभाजित करने और इसकी स्थिति को घटाकर दो केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित करने के प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया.” पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम के अनुसार, कांग्रेस ने हमेशा जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है तथा वह इस संबंध में न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है.
उन्होंने कहा, ”पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल किया जाना चाहिए. लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं भी पूरी होनी चाहिए.” चिदंबरम ने यह भी कहा, ”हम विधानसभा चुनाव कराने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश का स्वागत करते हैं. हालांकि, हमारा मानना ??है कि चुनाव तुरंत होने चाहिए.” उन्होंने कहा, ”विलय के बाद से, जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है. जम्मू-कश्मीर के लोग भारतीय नागरिक हैं. हम जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा, शांति, विकास और प्रगति के लिए काम करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं.”
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी अनुच्छेद 370 की बहाली की बात नहीं की है, लेकिन वह पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग जरूर करती रही है. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव के लिए अगले साल सितंबर तक का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए और चुनाव तत्काल कराया जाना चाहिए.
सिंघवी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में शासन चयनित सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है, निर्वाचित सरकार द्वारा नहीं.
यह पूछे जाने पर कि क्या अब इस मामले पर बहस को खत्म माना जाए तो सिंघवी ने कहा, ” हां, उच्चतम न्यायालय का निर्णय हमारे संविधान में अंतिम निर्णय है. आज यह बहस खत्म हो गई है.” उन्होंने कहा, ”इन याचिकाओं में कांग्रेस किसी भी तरह से कोई पुर्निवचार याचिका दायर करने के पक्ष में नहीं है. यह निर्णय अंतिम है. हमारा कोई भी ऐसा एजेंडा या घोषणा नहीं रही है कि हम इस पर (अनु. 370 को निरस्त करने के फैसले पर) पुर्निवचार करेंगे. शिवसेना (यूबीटी) द्वारा फैसले का स्वागत किए जाने के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने कहा कि पार्टियों की राय भिन्न हो सकती है.