रांची. झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में संचालित कुछ निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज पर गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने निर्देश दिया है कि जो निजी विश्वविद्यालय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजी) द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी मान्यता रद्द की जाए.
बैस ने बृहस्पतिवार को राज भवन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया. उन्होंने राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों की वस्तुस्थिति की जल्द जांच करने का आदेश भी जारी किया. बैस ने कहा, ‘‘जो निजी विश्वविद्यालय यूजीसी और सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी मान्यता रद्द करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू करें.’’ राज्यपाल ने बताया कि निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में पाया गया था कि उनमें नियमों का पालन नहीं हो रहा है.
इस बैठक में उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द यूजीसी और सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करने तथा आधारभूत संरचना विकसित करने का निर्देश दिया था. बैस ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कहा कि निजी विश्वविद्यालय को मान्यता देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसके पास पर्याप्त भूमि, भवन एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध है.
राज्यपाल ने ‘संचालन शुरू होने के तीन वर्ष के भीतर भवन एवं आधारभूत संरचना विकसित करने की अनिवार्यता’ संबंधी पुराने नियम में संशोधन करके एक आदर्श अधिनियम बनाने का आदेश भी जारी किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्र हित में निजी विश्वविद्यालयों का संचालन के लिए सभी अहर्ताओं का पालन करना अनिवार्य है.
