रायपुर. छत्तीसगढ़ के सत्ताधारी दल कांग्रेस ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को छह हजार रुपए प्रति मानक बोरा देने, किसानों का कर्ज माफ करने और उनसे 32 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने समेत कई वादे किए हैं. कांग्रेस ने रविवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. उसने अपने घोषणा पत्र का नाम ‘भरोसे का घोषणा पत्र 2023-28’ रखा है. रायपुर में पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अंबिकापुर में उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने संवाददाता सम्मेलन में घोषणा पत्र जारी किया.
राजनांदगांव में बघेल ने बताया कि राज्य में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहने पर 2018 की तरह ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और अब किसानों से 32 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा. घोषणा पत्र में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी भी शामिल है. उसमें कहा गया है कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को छह हजार रुपए प्रति मानक बोरा दिया जाएगा तथा चार हजार रुपए सालाना बोनस भी दिया जाएगा.
बघेल ने बताया कि राज्य में किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदा जाएगा तथा दो सौ यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी एवं सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा नि:शुल्क होगी. उन्होंने बताया कि राज्य में सभी आय वर्ग की माताओं और बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा की जाएगी एवं 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास दिया जाएगा.
बघेल ने कहा कि राज्य में भूमिहीन कृषि मजदूरों को सात हजार रुपए प्रति वर्ष के स्थान पर अब 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा एवं लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 रुपए प्रति किलो अतिरिक्त दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग को इलाज के लिए पांच लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए तक मिलेंगे. उनका कहना था कि साथ ही राज्य में सड़क या अन्य दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत निशुल्क इलाज की सुविधा होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक को ध्यान में रखते हुए जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिससे सभी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो. उन्होंने बताया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बने रहने पर शहरी निकायों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा. बघेल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता बरकरार रखती है तो जो योजनाएं चल रही हैं वे जारी रहेंगी. छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में सात और 17 नवंबर को मतदान होगा.