शिवमोगा. कर्नाटक में सोमवार से शुरू हो रहे सामाजिक एवं शिक्षा सर्वेक्षण पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर हिंदू समाज को विभाजित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और इसे ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया. सामाजिक एवं शिक्षा सर्वेक्षण को ‘जाति जनगणना’ नाम से जाना जाता है. उन्होंने जाति जनगणना को राज्य सरकार की ‘दुस्साहस’ करार दिया और कहा कि सिद्धरमैया सरकार के पास ऐसा सर्वेक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है.
विजयेंद्र ने कहा, “जाति जनगणना का मामला उच्च न्यायलय पहुंच गया है. मुख्यमंत्री, जिन्हें राज्य के विकास के बारे में सोचना चाहिए, वह हिंदू समाज को विभाजित करने के प्रयासों में शामिल हो रहे हैं. यह राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.” उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, “लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं. लोग और समाज अब जागरूक हो गए हैं, लेकिन हिंदू समाज को और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है. राज्य सरकार का यह दुस्साहस है . उनके पास जाति जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है, निंदनीय! देखते हैं अदालत में क्या होता है.”
सात अक्टूबर तक चलने वाले कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के इस सर्वेक्षण में 1.75 लाख गणनाकर्ता शामिल होंगे, जिनमें ज्यादातर सरकारी स्कूल के शिक्षक होंगे. राज्य भर के लगभग दो करोड़ घरों के लगभग सात करोड़ लोगों की जनगणना होगी. अधिकारियों के अनुसार, 420 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला यह सर्वेक्षण ‘वैज्ञानिक रूप से’ किया जाएगा, जिसके लिए 60 प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की गई है.