नयी दिल्ली. प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का पहला चरण लगभग पूरा होने वाला है और इसमें अमेरिकी बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों के अलावा भारतीय वस्तुओं पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत के भारी शुल्क का समाधान भी शामिल होगा. एक सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. अमेरिका ने भारत पर 25 शुल्क और रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाली भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया है.
अधिकारी ने कहा, ”हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं. इसके दो चरण हैं. एक चरण की बातचीत में समय लगेगा. दूसरा चरण एक पैकेज है जो शुल्कों को संबोधित कर सकता है. हम दोनों पहलुओं पर काम कर रहे हैं. शुल्कों को संबोधित करने वाला पैकेज लगभग पूरा होने के करीब है और हमें इसे जल्द ही प्राप्त हो जाना चाहिए.” अधिकारी ने कहा कि इस समझौते से भारत पर 25 प्रतिशत जुर्माने के मुद्दे का समाधान होने की उम्मीद है, अन्यथा इस समझौते का कोई मतलब नहीं होगा.
बीटीए में कई चरण हैं और यह पहला चरण शुल्क संबंधी मुद्दों को हल करेगा. समझौते की घोषणा दोनों देशों की सहमति से तय तारीख पर की जाएगी.
भारत की सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा 2026 में अमेरिका से रसोई गैस (एलपीजी) आयात करने के लिए एक साल के समझौते पर हस्ताक्षर करने के मुद्दे पर अधिकारी ने कहा, ”इस पर लंबे समय से काम चल रहा था. यह अमेरिका के साथ व्यापार को बनाए रखने के समग्र संदर्भ में है. यह किसी वार्ता पैकेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका के साथ व्यापार को संतुलित करने के हमारे प्रयास का हिस्सा है.”
