केजरीवाल ने हिरासत से मोहल्ला क्लीनिक में नि:शुल्क दवाओं की कमी न होने देने का निर्देश जारी किया

नयी दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के मोहल्ला क्लीनिक और अस्पतालों में दवाओं और जांच की सुविधा की कमी को दूर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत से निर्देश जारी किए हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी. यह ईडी की हिरासत से केजरीवाल द्वारा जारी किया गया दूसरा निर्देश है. बाद में दिन में भारद्वाज ने कहा कि बुधवार को दिल्ली विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है.

भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ”कल दिल्ली विधानसभा का सत्र है. मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में मुफ़्त दवाइयों और मुफ़्त जांच की स्थिति बतायें और यदि कोई कमी हो तो उसको ठीक करने का पूरी योजना लेकर आएं ताकि मैं विधानसभा को सूचित कर सकूं.”

मुख्यमंत्री के आदेश का विवरण साझा करते हुए भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा हमेशा केजरीवाल की प्राथमिकता रही है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल का मानना है कि भले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त जांच और दवाएं लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

भारद्वाज ने कहा, ”भले ही वह हिरासत में हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है. उन्हें जानकारी मिली है कि कई मोहल्ला क्लीनिक और अस्पतालों में दवाएं और मुफ्त जांच परीक्षण उपलब्ध नहीं हैं. मुख्यमंत्री को यह जानकर दुख हुआ है.” भारद्वाज ने कहा, “उन्होंने मुद्दों के समाधान के लिए मुझे निर्देश जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग मुद्दों के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा.” उन्होंने कहा कि केजरीवाल को इसकी चिंता है कि किसी गरीब मरीज को इसकी वजह से परेशानी न हो.

उन्होंने कहा, ”दिल्ली में, लाखों लोग पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं पर निर्भर हैं क्योंकि वे उन्हें खरीद नहीं सकते. कुछ लोगों को जीवन भर दवाओं की आवश्यकता होती है जैसे कि मधुमेह और रक्तचाप से पीड़ित लोग. कुछ किडनी रोगी हैं जिन्हें डायलिसिस की आवश्यकता होती है.” पिछले सप्ताह आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी और सीवर के मुद्दों के समाधान के लिए जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिये थे. केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं.

सूत्रों ने बताया था कि संघीय एजेंसी यह पता लगाने के लिए जांच करेगी कि क्या गिरफ्तार केजरीवाल के ये निर्देश धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के उस आदेश के अनुरूप है जो ईडी और केजरीवाल को उनकी हिरासत अवधि के दौरान जारी किया गया. रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों, पार्षदों और पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे.