रायपुर. दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज लोक निर्माण विभाग कार्यालय, दुर्ग के सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विभागों में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए. उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसे कारगर और प्रभावी नवाचार करें, जिनसे विभागीय कार्य खुद अपनी गुणवत्ता और उपलब्धियों के माध्यम से प्रदर्शित हों, ताकि कार्यों के लिए अलग से सफाई या औपचारिकता की जरूरत न पड़े. उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के पत्र और सुझावों को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि वे जनता के बीच रहकर वास्तविक स्थिति और जरूरतों से अवगत होते हैं.बैठक में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर, दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, साजा विधायक ईश्वर साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे.
प्रभारी मंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ तय समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निर्मित आवासों का अवलोकन जिला पंचायत के अधिकारियों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, विधायकों एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ किया जाए, ताकि हितग्राहियों से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके. नगरीय निकायों में कचरा निष्पादन के लिए जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने तथा गौ अभ्यारण्य हेतु वन और पशुपालन विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर तय स्थान पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए.उन्होंने सट्टा और नशे की सामाजिक बुराइयों पर सख्त कार्रवाई करने, पंचायत, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक संस्थाओं के समन्वित प्रयास से जनजागरूकता अभियान चलाने, गौवंश तस्करी पर पूर्ण रोक लगाने और घुसपैठियों पर निगरानी के साथ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साइबर क्राइम नियंत्रण में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा. अविवादित राजस्व प्रकरणों का पंचायत स्तर पर निपटारा करने और आरआई सर्किलों में राजस्व शिविर आयोजित कर लंबित मामलों का समाधान करने पर जोर दिया.
स्वास्थ्य विभाग को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पर विशेष ध्यान देने और कृषि विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जिले के सभी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए. साथ ही दहलन-तिलहन फसलों की पैदावारी बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने तथा पशु चिकित्सा विभाग द्वारा मोबाइल वैन से पशुओं के त्वरित उपचार की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर बल दिया.उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देते हुए जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण पूर्ण होने के बाद कार्य योजना को पंचायत को हस्तांतरित करने को कहा. बैठक में यह जानकारी दी गई कि जिले में अब तक 28,476 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 1,764 सोखपिट हितग्राहियों ने स्वयं अपने स्तर पर बनाए हैं. निर्माणाधीन आवासों में ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत 1,00,411 पौधरोपण किया गया है. जिले में 16 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र निर्माणाधीन हैं और 72 बर्तन बैंक स्थापित हो चुके हैं.आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 14.97 लाख हितग्राहियों का पंजीयन पूर्ण किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 27,366 पंजीयन हुए हैं. ऑनलाइन परामर्श से 2,148 हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला है और जिले में 47 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं. स्वामित्व योजना के तहत 381 ग्रामों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 339 ग्रामों के जियो-रेफरेंसिंग कार्य भी संपन्न हो चुके हैं.प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत जिले में 3,854 पंजीयन हुए हैं और 804 सौर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं. बैठक के प्रारंभ में पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई और विधायकों द्वारा आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किए गए. बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, एडीएम विरेन्द्र सिंह सहित सभी विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे.