छत्तीसगढ़: अनुसूचित जनजाति से जुड़ी राज्यों की मांग पर समग्र रुख अपनाने की मांग लोकसभा में उठी

नयी दिल्ली. लोकसभा में कुछ सदस्यों ने बुधवार को सरकार से आग्रह किया कि वह कई समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने से संबंधित विभिन्न राज्यों की मांग पर समग्र रुख अपनाए और प्रदेशों की अनुशंसाओं को शामिल करे.
छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित 12 समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022’ पर सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर इन जातियों को एसटी सूची में शामिल किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर विधानसभा में एसटी को 32 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दी गयी, लेकिन यह विधेयक राजभवन में लटका हुआ है. बैज ने आरोप लगाया कि राजभवन राजनीति का अखाड़ा बन बया है. उन्होंने पूछा, ‘‘आखिर किसके दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं?’’ उन्होंने दावा किया कि सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है जो आरक्षण खत्म करने का प्रयास है.

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए सरकार को विधेयक लाना चाहिए ताकि एसटी, अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण मिले. चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के अरुण साव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, इस समुदाय के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि पहली बार आदिवासी समुदाय की एक महिला राष्ट्रपति बनीं जो इस समाज के लिए सम्मान है.

साव ने कहा कि यह विधेयक लाकर सरकार ने बता दिया कि वह ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ पर काम कर रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा आदिवासियों की उपेक्षा की. द्रमुक के डीएनवी सेंथिल कुमार ने तमिलनाडु के कुछ समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग की. तणृमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार ने कहा कि विभिन्न समुदायों को एसटी सूची में शामिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके कल्याण के लिए कदम उठाने होंगे.

उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि योजनाओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन हो सके. शिवसेना के राजेंद्र गावित ने कहा कि आदिवासियों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए. बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने कहा कि कई समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने के लिए समिति बनाई जाए जिसमें ओडिशा और दूसरे सभी राज्यों की अनुशंसाओं को शामिल किया जाए.

उन्होंने कहा कि सरकार को समग्र रुख अपनाने की जरूरत है. बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्र ने कहा कि सरकार को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बहाल करनी चाहिए. तेलंगाना राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव ने कहा कि नयी संसद का नाम भीम राव आंबेडकर के नाम पर रखा जाए. उन्होंने कहा कि सरकार को विभिन्न राज्यों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए.

जनजाति छत्तीसगढ़ चर्चा अंतिम दो लोस जनजाति छत्तीसगढ़ चर्चा दो अंतिम लोस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में धनगड़ समुदाय को आरक्षण देने की अपनी मांग दोहराते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से इस संबंध में उसका रुख पूछा.

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली शिवसेना धनखरों को धोखा दे रही है. सुले ने कहा कि शिवसेना ने कल इस समुदाय को आरक्षण देने की बात कही और आज उसके एक सदस्य ने सदन में कहा कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. भाजपा के सुनील कुमार सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लाखों आदिवासी इंतजार कर रहे थे कि इन 12 जातियों को न्याय कब मिलेगा तथा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से उनका सपना पूरा हो रहा है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने कहा कि अलग-अलग के बजाय एक ही विधेयक लाकर पूरे देश में एक साथ जनजातियों को शामिल करने के लिए विधेयक लाना चाहिए. उन्होंने पूछा कि ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक कारणों से अलग-अलग राज्य में विधेयक लाये जा रहे हों? अन्नाद्रमुक के रवींद्रनाथ ने निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का श्रेणी आधारित विवरण रखे जाने की मांग की. उन्होंने आरक्षण के क्रियान्वयन पर ध्यान देने के लिए एक निगरानी समिति बनाने की भी मांग सरकार से की.

कांग्रेस के प्रद्युत बोरदोलोई ने दावा किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले असम के ओबीसी के छह समुदायों को आदिवासी का दर्जा दिये जाने का भरोसा भाजपा नेताओं ने दिलाया था, लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद इस दिशा में कुछ नहीं हुआ. उन्होंने मांग की कि सरकार इन समुदायों को जनजाति का दर्जा दिलाए.

वहीं, भाजपा की गोमती साय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से छत्तीसगढ़ के उन समुदायों के जीवन में कितनी खुशहाली आएगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे. कांग्रेस के फ्रांसिस्को सरदिन्हा ने भी धनगड़ समुदाय को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग की. कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक पारित किया, लेकिन राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं किया.

उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के कार्यों के चलते आदिवासियों के जीवन में तेजी से सुधार हो रहा है. चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी मांग बहुत पुरानी है. शिवसेना के राहुल शेवाले ने कहा कि हमारे पार्टी के प्रमुख महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ ंिशदे और राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार धनगड़ समाज के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस समाज को आरक्षण देने के लिये पूरा प्रयास करे. भाजपा के चुन्नीलाल साहू, निशिकांत दुबे, संतोष पांडे, हीना गावित के अलावा बहुजन समाज पार्टी के मलूक नागर ने भी चर्चा में भाग लिया.