चंडीगढ़. कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है और राज्य के लोग पांच अक्टूबर को होने वाले चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के विरोध के कारण नरेन्द्र मोदी सरकार “तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर हुई”, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत के हालिया बयान से संकेत मिलता है कि कानूनों को फिर से लाया जा सकता है.
बघेल ने यहां पत्रकारों से कहा, “यहां इतनी बेरोजगारी है कि लोग अपनी जमीन बेचने को मजबूर हैं और यहां तक कि वे अपने बच्चों को अवैध रूप से विदेश भेजने का जोखिम भी उठा रहे हैं.” उन्होंने कहा कि भाजपा को राज्य भर में किसानों सहित सभी वर्ग के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. बेघल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन केंद्र सरकार 65 लाख रिक्त पदों को भी भरने में विफल रही है.
कांग्रेस नेता ने कहा, “लोग भाजपा के शासन से तंग आ चुके हैं और वे उसे सत्ता से हटाना चाहते हैं.” मोदी द्वारा हरियाणा में पूर्ववर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को ‘दलालों और दामादों’ का शासन बताए जाने के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने कहा, “लोकसभा चुनावों में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने (मोदी) अपने भाषणों में मुजरा और यहां तक कि गाय और भैंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया… क्या एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित है.” बघेल ने आरोप लगाया, “वैसे भी, किसी प्रधानमंत्री को राज्य चुनाव में अत्यधिक प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन वह प्रधानमंत्री से अधिक प्रचार मंत्री बन जाते हैं.” उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और अब कोई भी भाजपा उम्मीदवार नहीं चाहता कि वह उनके लिए प्रचार करें.
बघेल ने कहा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अगर खट्टर किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे तो उनकी हार तय है, क्योंकि वह बहुत अलोकप्रिय हो गए हैं. उन्होंने कहा, “चूंकि वह प्रधानमंत्री के मित्र हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया, लेकिन अब वह (प्रधानमंत्री) उन्हें रैलियों में अपने साथ नहीं बैठा पा रहे हैं.” बघेल ने हरियाणा के लोगों से किए गए कांग्रेस के चुनावी वादों पर प्रकाश डाला. इनमें पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, एमएसपी की कानूनी गारंटी और किसानों को मुआवज़ा देना शामिल है.