नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना नौवां बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट को मंजूरी दी। बजट भाषण शुरू हो चुका है। इस मौके पर आज रविवार को भी शेयर बाजार खुले हुए हैं।
बजट 2026 के 10 बड़ी घोषणाएं
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए
इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे तीन रसायनिक पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के जरिये तैयार उपकरण एवं सामग्री के उत्पादन पर जोर
MSME क्षेत्र में चैंपियन बनने के लिए कोष बनाने का प्रस्ताव
ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में लगेंगी रेयर अर्थ इकाइयां
वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए कंटेनर विनिर्माण योजना का प्रस्ताव
स्टील और सीमेंट जैसे क्षेत्रों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान
नेचुरल यार्न स्कीम एवं रोजगार योजना और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम का प्रस्ताव
सरकारी वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने के तहत REC, PFC के पुनर्गठन का प्रस्ताव
बजट की बड़ी बातें
दिव्यांग जन कौशल योजना शुरू होगी
दिव्यांग सहारा योजना लाई जाएगी
नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट रांची में प्रस्तावित
बुद्धा सर्किट बनाया जाएगा
खेल क्षेत्र में बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन
आयुर्वेद के तीन नए अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी
16वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर, राज्यों को 41% टैक्स ट्रांसफर
वेटरनरी कॉलेज और डायग्नोस्टिक लैब के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता
राजकोषीय घाटा 4.3% रहने का अनुमान
असर
घाटा कम होने का मतलब है कि सरकार कम ब्याज चुकाएगी
पैसा जनहित की योजनाओं पर खर्च होगा
जब सरकार बाजार से कम उधार लेती है, तो सिस्टम में पैसा बढ़ेगा
बाजार में ब्याज दरों पर दबाव कम होगा
निजी क्षेत्र के पास विस्तार के लिए सस्ता फंड उपलब्ध होगा
भारत की ‘क्रेडिट रेटिंग’ के लिए सकारात्मक
कर्ज-जीडीपी अनुपात 55.6% रहने का प्रस्ताव
असर
भारत की ग्लोबल रेटिंग में सुधार होगा
कर्ज अनुपात कम होने से सरकार के पास पैसा बचेगा
स्वास्थ्य, शिक्षा और मनरेगा जैसी योजनाओं पर अधिक खर्च होगा
घाटा पूरा करने के लिए बाजार से बहुत ज्यादा उधार नहीं लेना पड़ेगा
लंबे समय में महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा आपात और आघात (ट्रॉमा) देखभाल केंद्र स्थापित करके जिला अस्पतालों की क्षमता में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। बजट में भारत में डेटा केंद्रों का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक कर छूट देने का प्रस्ताव। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समितियों की लाभांश आय को कटौती के रूप में अनुमति, सरकार सभी तरह के शेयरधारकों द्वारा शेयर की पुनर्खरीद पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लेगी। बजट में जिंस वायदा पर प्रतिभूति लेनदेन कर को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
सीतारमण ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने छात्रों, तकनीकी पेशेवरों और स्थानांतरित एनआरआई जैसे छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अधिसूचित सहकारी समितियों के 31 जनवरी, 2026 तक किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश आय के लिए तीन साल की छूट का प्रस्ताव रखा। विदेशी पर्यटन पैकेज की बिक्री पर ‘स्रोत पर कर संग्रह’ (टीसीएस) की दर को पहले 20 प्रतिशत और फिर पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार मंदिरों और मठों को संरक्षित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए एक योजना शुरू करेगी। सरकार देश के प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक-एक छात्रावास बनाएगी। सरकार ने बजट में लोथल और हस्तिनापुर सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके 4.4 प्रतिशत का अनुमान है। सरकार ने कर्ज-जीडीपी अनुपात 2026-27 में 55.6 प्रतिशत रहने का प्रस्ताव किया जो चालू वित्त वर्ष 56.1 प्रतिशत है। सरकार का कुल व्यय 2026-27 में 53.5 लाख करोड़ रुपये रहने का प्रस्ताव।
यूपीआई लेनदेन जनवरी में 28.33 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर
देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये होने वाला लेनदेन जनवरी में 28.33 लाख करोड़ रुपये के मूल्य और 21.70 अरब की संख्या के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। एनपीसीआई ने बताया कि दिसंबर 2025 में लेनदेन का मूल्य 27.97 लाख करोड़ रुपये रहा था। मासिक आधार पर लेनदेन के मूल्य में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में औसत दैनिक लेनदेन 70 करोड़ रहा जिसका औसत मूल्य 91,403 करोड़ रुपये था। वर्ल्डलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रमेश नरसिम्हन ने कहा, यूपीआई की वृद्धि की गति लगातार मजबूत हो रही है। केवल जनवरी 2026 में भारतीयों ने 28.33 लाख करोड़ रुपये के 21.7 अरब यूपीआई लेनदेन किए, जो दिसंबर की तुलना में अधिक है और सालाना आधार पर 28 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्शाता है।
सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश करते हुए कहा कि आयुर्वेद के तीन नए अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 41 प्रतिशत कर हस्तांतरण का फार्मूला बरकरार रखा है। पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और डायग्नोस्टिक लैब के लिए ऋण-सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना का बजट में प्रस्ताव।
नगर निगम के बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को नगर निगम द्वारा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के एकल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने के तहत आरईसी लिमिटेड (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के पुनर्गठन की भी घोषणा की। मंत्री ने ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग’ पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि देश के बैंकिंग क्षेत्र की विशेषता मजबूत बैलेंस शीट और ऐतिहासिक रूप से उच्च लाभप्रदता है। उन्होंने अपने बजट भाषण में विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियमों की समीक्षा करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा सरकार नारियल, चंदन, अखरोट जैसी उच्च-मूल्य वाली फसलों को समर्थन देगी। वित्त मंत्री ने खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया।
ऑरेंज अर्थव्यवस्था: भारत के एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा
भारत में एवीजीसी क्षेत्र में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान
15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना के लिए इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीस, मुंबई को समर्थन देने के लिए प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने कहा भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) को ‘पोर्टफोलियो निवेश योजना’ के तहत भारत की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में निवेश की अनुमति होगी।
1 लाख करोड़ की वृद्धि
सरकार ने पूंजीगत व्यय ₹11.2 लाख करोड़ से बढ़कर ₹12.2 लाख करोड़
भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा ‘पावर बूस्टर’ और विकास को ‘विटामिन’
नई सड़कें, पुल और रेलवे ट्रैक बनने से नए रोजगार मिलेंगे
अर्थव्यवस्था में प्राइवेट निवेश को मिलेगा सहारा
