नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी. यह निर्णय इस साल एक जनवरी से लागू होगा. इससे करीब 1.15 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है. दो प्रतिशत वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 53 प्रतिशत से 55 प्रतिशत हो गया है. इसका मकसद महंगाई से कर्मचारियों को राहत देना है.
डीए और डीआर दोनों में वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 6,614.04 करोड़ रुपये का असर होगा. इस कदम से केंद्र सरकार के करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. डीए तथा डीआर का भुगतान जीवन-यापन की लागत को समायोजित करने और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए किया जाता है.