एक ही मृत कर्मचारी के दो वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में संभागायुक्त ने शिक्षा विभाग के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
रीवा जिले में शिक्षा विभाग के फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले में संभागायुक्त ने पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गंगाप्रसाद उपाध्याय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। संभागायुक्त ने एक ही मृत कर्मचारी के दो वारिसों को नियम विरुद्ध तरीके से अनुकंपा नियुक्ति देने की मुख्य जिम्मेदारी पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पर तय की है। प्रशासनिक रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद संभागायुक्त ने यह सख्त कदम उठाया है। गंगाप्रसाद उपाध्याय गोविंदगढ़ स्थित पुष्पराज उच्च माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं और वे पूर्व में रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर भी पदस्थ रहे हैं।
फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के बाद प्रशासन ने पूर्व में भी कई कड़े कदम उठाए थे। उस दौरान शासन ने तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुदामाप्रसाद गुप्ता को पद से हटा दिया था और योजना अधिकारी अखिलेश मिश्रा को निलंबित कर दिया था। प्रभारी लिपिक रमाप्रसन्न द्विवेदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में योजना अधिकारी अखिलेश मिश्रा ने उच्च न्यायालय से निलंबन पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था, जबकि आरोपी लिपिक रमा प्रसन्न को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गई थी।
जांच समिति पर उठे सवाल
इस फर्जी अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण की शुरुआती पड़ताल के लिए तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा प्रसाद गुप्ता ने जांच समिति का गठन किया था। आरोप है कि सुदामा गुप्ता ने इस समिति में उन अधिकारियों को ही शामिल कर लिया था, जिनकी भूमिका अनुकंपा नियुक्ति मामले में पहले से ही संदिग्ध बनी हुई थी। उस समय विभागीय अधिकारियों ने पूरी गड़बड़ी की जिम्मेदारी केवल प्रभारी लिपिक रमाप्रसन्न द्विवेदी पर डालकर मामला शांत करने का प्रयास किया था। अब जांच समिति की पुरानी रिपोर्ट और मूल दस्तावेज की दोबारा जांच होने पर तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा प्रसाद गुप्ता, सहायक संचालक व लिंक अधिकारी राजेश मिश्रा तथा योजना अधिकारी व लिंक अधिकारी अखिलेश मिश्रा की भूमिका भी फिर से जांच के दायरे में आ सकती है।