भुवनेश्वर. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ओडिशा के एक मंत्री की उस कथित टिप्पणी पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से माफी की मांग की है जिसमें उन्होंने कहा था कि अत्याचार के मामलों में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के पीड़ितों को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ में ‘पुलिस को कमीशन मिलता है.’’ भाजपा ने यह भी कहा कि गृह राज्य मंत्री बेहरा को उनके बयान के लिए पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए.
हालांकि गृह राज्य मंत्री ने इस तरह की टिप्पणी से इनकार किया है. भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सांसद बिभु प्रसाद तराई ने आरोप लगाया कि बेहरा ने सोमवार को एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि अत्याचार के मामलों में मुआवजÞा योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ में से पुलिस और वकील दोनों, पीड़ितों से कमीशन लेते हैं.
बेहरा ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ मैंने कभी नहीं कहा कि मुआवजा योजना से पुलिस को कमीशन मिलता है. बल्कि मैंने कहा कि पुलिस और वकील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार के मामलों को कमजोर करते हैं, जिस वजह से कई पीड़ितों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है. मेरे बयान को तोड़ा-मरोड़ा गया है.’’ बेहरा ने विधि प्रकोष्ठ की बैठक में अपने भाषण में, लाभ प्राप्त करने वाले पीड़ितों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की थी.
मंत्री ने कहा था, ‘‘अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार पीड़ितों को मुआवजे की राशि के बारे में पता नहीं होता है. इस वजह से अन्य हितधारक वित्तीय सहायता का एक हिस्सा ले जाते हैं.’’