नयी दिल्ली: ‘स्वदेशी जागरण मंच’ (एसजेएम) ने उच्च निवल मूल्य (एचएनआई) वाले लोगों पर लागू आयकर दर को कम करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उच्च कर दर का हवाला देकर देश छोड़ने वाले लोगों को राहत देने के बजाय सरकार को उनके पासपोर्ट रद्द कर देने चाहिए।
एसजेएम के सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि बुधवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2023-24 में उच्च निवल मूल्य (एचएनआई) पर लागू आयकर दर को मौजूदा 42.74 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत करने का प्रस्ताव उन्हें देश छोड़ने के लिए रोकने का एक प्रयास है।
महाजन ने कहा, ‘‘ कई लोग विभिन्न कारणों से देश छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वह उच्च कर दर की वजह से किसी और देश में काम करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि सरकार ने करदाताओं के इस वर्ग को देश छोड़ने से रोकने के लिए राहत देने का प्रस्ताव दिया है।
महाजन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को एक विशेष वीडियो साक्षात्कार में कहा, ‘‘ अगर, मैं वित्त मंत्री होता, तो मैं प्रधानमंत्री से कहता कि पहले इन सभी अमीर लोगों को देश छोड़ने से रोकें और उनके पासपोर्ट रद्द कर दें।’’
स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) के सह-संयोजक ने कहा कि सरकार को इन उच्च-निवल मूल्य वाले लोगों को जो उन पर लागू कर दर के कारण देश छोड़कर चले गए हैं, कभी भी भारत वापस नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘ भारत को विकास की राह पर ले जाना होगा। हमें ऐसे लोगों को भारत की विकास गाथा का हिस्सा नहीं बनाना।’’