नयी दिल्ली: सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को बताया कि वह पूरे देश में ईधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाने और प्राथमिक ऊर्जा वर्ग में इसकी हिस्सेदारी को करीब 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत करने को कटिबद्ध है।
लोकसभा में कालानिधि वीरास्वामी के प्रश्न के लिखित उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप ंिसह पुरी ने यह जानकारी दी।
पुरी ने बताया कि सरकार सभी को किफायती और स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि देश में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), संपीडित जैव गैस (सीबीजी), बीएस-4 ग्रेड पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, विमानन ईंधन जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिले।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाने के मकसद से ही सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरूआत की थी, जिसके तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमानतमुक्त एलपीजी कनेक्शन दिया जता है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 तक देश के गरीब परिवारों को 9.6 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन दिये जा चुके हैं।
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सरकार पूरे देश में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाने और प्राथमिक ऊर्जा वर्ग में इसकी हिस्सेदारी को करीब 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत करने को कटिबद्ध है।