नयी दिल्ली. सरकार ने शुक्रवार को बताया कि उसने रक्षा क्षेत्र में विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ संचालित 45 कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों (जेवी) को मंजूरी प्रदान कर दी है. रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.
देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत रक्षा उपकरण विनिर्माण में रुचि दिखाने वाली विदेशी कंपनियों की संख्या के बारे में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ संचालित 45 कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों (जेवी) को मंजूरी प्रदान कर दी है.’’
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सरकार ने विगत कुछ वर्षों में अनेक नीतिगत पहल की हैं और देश में रक्षा उपकरणों की डिजाइन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार किये हैं, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में आयात पर निर्भरता में कमी आएगी.
भट्ट ने कहा, ‘‘इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के अंतर्गत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को प्राथमिकता प्रदान करना, रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी), रक्षा मंत्रालय द्वारा तीन स्वदेशीकरण सूचियों (पीआईएल) को एक समय-सीमा के साथ अधिसूचित करना जिसके बाद केवल घरेलू उद्योग से उनकी अधिप्राप्ति की जाएगी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘कुल 3,738 मदों वाली इन तीन सूचियों में 2,786 मदों का स्वदेशीकरण फरवरी 2023 तक कर लिया गया है.’’