नयी दिल्ली. देश के डेढ़ दर्जन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा में महिलाओं की नामांकन दर, सकल राष्ट्रीय महिला नामांकन दर से कम है. लोकसभा में सोमवार को सरकार द्वारा पेश आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. लोकसभा में सुमलता अम्बरीश के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर सकल महिला नामांकन दर 27.9 प्रतिशत है. वहीं, लक्षद्वीप, लद्दाख, बिहार, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, झारखंड,त्रिपुरा, नगालैंड, असम, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में महिला नामांकन दर राष्ट्रीय औसत से कम है.
प्रधान ने बताया कि 2021-22 में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं का कुल नामांकन 12.28 करोड़ रहा. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन 2018-19 से बढ़कर 2021-22 में 1.4 करोड़ हो गया. मंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 2014-15 के 1.57 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 2.01 करोड़ हो गया. उन्होंने बताया कि उच्चतर शिक्षा में सकल महिला नामांकन दर 2017-18 से पुरूष सकल नामांकन दर से अधिक हो गयी.
