नयी दिल्ली. कांग्रेस ने राजस्थान सरकार की ‘चिरंजीवी’ योजना और स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि आज पूरी दुनिया में ‘राजस्थान मॉडल’ का अध्ययन हो रहा है तथा केंद्र सरकार को भी स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करना चाहिए.
विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया, ‘‘हमें बहुत गर्व है कि कांग्रेस शासित राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार दिया है. राजस्थान में चिरंजीवी योजना और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना से जनता को बहुत फायदा हुआ है.’’ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने ट्वीट कर कहा, ‘‘विश्व स्वास्थ्य दिवस पर यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कांग्रेस शाषित राज्यों- राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने नागरिकों के स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दी है. राजस्थान का ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ कानून 8 करोड़ से ज्Þयादा नागरिकों को नि:शुल्क इलाज का अधिकार देगा.’’
उनका यह भी कहना है, ‘‘प्रदेश के लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना इस उपलब्धि का आधार बनी. छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिये हर नागरिक को घर बैठे सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ 65 लाख परिवारों को मिल रहा है.’’ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाताओं कहा, ‘‘कोरोना काल से हर सरकार ने कुछ न कुछ सीख ली. राजस्थान सरकार ने यह सीखा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए. भाजपा सरकार की प्राथमिकता भी दिख जाएगी. हजारों करोड़ की एक आलीशान कोठी बन रही है, जिसमें मोदी जी रहने वाले हैं.’’
उन्होंने कहा, ‘‘राजस्थान में चिरंजीवी योजना आई, उसके बाद से उत्सव का माहौल है. राजस्थान में सबने अच्छा फीडबैक दिया है. इस योजना ने लोगों को छुआ है. पूरी दुनिया में राजस्थान मॉडल विकसित हो रहा है. राजस्थान का यह मॉडल विदेश में शोध का विषय बन गया है.’’ खेड़ा ने दावा किया कि आज यह स्थिति है कि गुजरात के लोग अपना उपचार राजस्थान में करा रहे हैं.
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज राजस्थान में लोगों का 25 लाख रुपये तक उपचार मुफ्त हो रहा है. स्वास्थ्य का अधिकार जिस तरह राजस्थान में मिल रहा है, उसी तरह से पूरे देश में मिलना चाहिए. प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए.’’ उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने जो आंदोलन किया था, उससे जुड़ा विषय सुलझा लिया गया है. मीणा का कहना था कि स्वास्थ्य के अधिकार कानून में ऐसे नियम होंगे जिससे चिकित्सकों और जनता सभी का हित होगा.