नयी दिल्ली. सेवाओं से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन करने का अनुरोध करने के लिए दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के आवास पर पहुंचा. राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि मंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे हैं. अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल यमुना में प्रदूषण को लेकर दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और 13 ‘कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स’ (सीईटीपी) के अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं.
आम आदमी पार्टी (आप) ने ट्वीट किया, ”उपराज्यपाल कार्यालय के बाहर इंतजार करते दिल्ली के कैबिनेट मंत्री. उपराज्यपाल से सवाल पूछने आए हैं तमाम मंत्री- उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे? सेवा सचिव की फाइल पर दो दिन से हस्ताक्षर क्यों नहीं हुए? ” पार्टी ने राज निवास के बाहर इंतजार कर रहे मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय और कैलाश गहलोत सहित अन्य मंत्रियों की तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए.
इससे पहले, दिल्ली के सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना से सेवा सचिव आशीष मोरे के तबादले से संबंधित एक फाइल को मंजूरी देने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया है कि देरी के कारण कई प्रशासनिक बदलाव अटके हुए हैं. भारद्वाज ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार ने दो दिन पहले फाइल भेजी थी. दिल्ली सरकार ने 11 मई को उच्चतम न्यायालय की ओर से उसे स्थानांतरण-पदस्थापना पर नियंत्रण प्रदान करने के कुछ घंटों बाद ही सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे का तबादला कर दिया था.