नयी दिल्ली. केंद्र ने जून में राज्यों को उनकी कर हिस्सेदारी के तौर पर 1.18 लाख करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी कर दी है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय ने बयान में कहा कि जून, 2023 में राज्यों को उनकी नियमित किस्त के अलावा एक अग्रिम किस्त भी जारी की गई है जिससे वे अपना पूंजीगत खर्च बढ़ा सकेंगे, विकास/कल्याण से संबंधित खर्च का वित्तपोषण कर सकेंगे और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं/योजनाओं को संसाधन उपलब्ध करा सकेंगे.
बयान के मुताबिक, ”केंद्र ने राज्य सरकारों को कर बंटवारे में उनके हिस्से के रूप में 1,18,280 करोड़ रुपये की किस्त 12 जून को जारी कर दी है. सामान्य तौर पर राज्यों को उनके कर हिस्से के रूप में 59,140 करोड़ रुपये जारी किए जाते हैं.” फिलहाल केंद्र द्वारा जुटाए गए करों का 41 प्रतिशत एक वित्त वर्ष में 14 किस्तों में राज्यों को दिया जाता है.