भुवनेश्वर. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा गरीब-हितैषी है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत इसकी सरकार ने देश में 18.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है. ठाकुर ने कहा कि देश के लोग मोदी और उनकी नीतियों पर विश्वास करते हैं. वह ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राज्य में विपक्षी दलों – भाजपा और कांग्रेस – को कथित तौर पर ‘गरीब विरोधी’ एवं ‘विकास विरोधी’ बताये जाने से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे.
ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल सहकर्मी धर्मेंद्र प्रधान के साथ दावा किया कि मोदी की लोकप्रियता अभी 78 प्रतिशत से अधिक है, और इसतरह वह न सिर्फ देश के बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं. ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ”हमारी जन समर्थक और गरीब हितैषी सरकार है. जब हम विपक्ष में थे, हमने लोगों के हितों से जुड़े मुद्दे उठाये और जब सरकार में हैं, लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं. यही कारण है कि 18.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया. यह पूर्ववर्ती सरकारों के 70 साल की तुलना में मोदी सरकार के नौ वर्षों में हासिल किया गया.”
उन्होंने सवाल किया, ”जब भाजपा का मंत्र सबका साथ सबका विकास है, तब पार्टी जन विरोधी और विकास विरोधी कैसे हो सकती है.” ठाकुर ने कहा कि मोदी ने कभी भी किसी व्यक्ति को जन विरोधी या विकास विरोधी नहीं कहा. उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी हो सकता है, लेकिन गरीब विरोधी नहीं.
यह पूछे जाने पर कि पटनायक की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई प्रशंसा के मद्देनजर क्या भाजपा ओडिशा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजद को ‘वाकओवर’ देगी, ठाकुर ने कहा, ”भाजपा राज्य में अगला चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और देश के शेष हिस्सों जैसा ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी.”
यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र ओडिशा की बीजू जनता दल (बीजद) सरकार के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करेगी, जैसा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नीत सरकार के खिलाफ की गई है. इसके जवाब में, ठाकुर ने कहा कि ओडिशा सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्यवन के सिलसिले में एक नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा, ”यदि राज्य ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ओडिशा सरकार को नया नोटिस जारी किया जाएगा.” बिहार में जातिगत गणना पर एक सवाल का जवाब देते हुए ठाकुर ने कहा कि इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट को विस्तार से नहीं पढ़ा है.