नयी दिल्ली. प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों के लिए दूसरी बार जुर्माने की सजा का सामना कर रही गूगल इंडिया ने बुधवार को कहा कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश का आकलन कर रही है जिसके बाद वह अपने अगले कदमों पर विचार करेगी. कंपनी ने यह भी कहा कि उपयोगकर्ताओं और डेवलपर के लिए उसकी प्रतिबद्धता बनी हुई है. सीसीआई ने मंगलवार को गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया है.
सीसीआई ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने के अलावा सीसीआई ने कहा कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के बिंिलग/भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए. इससे पहले नियामक ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
सीसीआई के आदेश पर टिप्पणी करते हुए गूगल ने कहा कि भारतीय डेवलपर को एंड्रॉयड और गूगल प्ले की प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, विकल्प और लचीलेपन का लाभ मिला है. कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमने कीमतों को कम रखा जिससे हमारे मॉडल ने भारत में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा दिया और लाखों भारतीयों तक पहुंच का विस्तार किया.’’ कंपनी ने कहा कि वह उपयोगकर्ताओं और डेवलपर के लिए प्रतिबद्ध बनी हुई है और आगे के कदमों पर विचार करने के लिए फैसले की समीक्षा कर रही है.
पिछले हफ्ते लगाए गए जुर्माने को गूगल ने ‘भारतीय उपभोक्ताओं और कारोबारों के लिए बड़ा झटका’’ बताया था और कहा था कि वह आदेश की समीक्षा करने के बाद फैसला लेगी कि उसे आगे क्या कदम उठाने हैं.
सीसीआई के आदेश के खिलाफ अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में दायर की जा सकती है.
दरसअल गूगल के ऐप स्टोर का उपयोग करने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर को उसकी ही भुगतान प्रणाली का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें ऐप पर की गई खरीद पर 30 प्रतिशत का कमीशन भी अदा करना होता है. इसके लिए गूगल की दुनियाभर में आलोचना हो रही है. सीसीआई ने गूगल से कहा कि कि वह अन्य ऐप के खिलाफ बिना भेदभाव वाली नीति का पालन करे और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये भुगतान की इजाजत दे.