तिरुवनंतपुरम. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) असंवैधानिक एवं मानवाधिकारों के खिलाफ है तथा यह भारत की अवधारणा के लिए चुनौती है. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर चुप है. विजयन ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि विवादास्पद कानून से धार्मिक भेदभाव को कानूनी वैधता मिलती है, लेकिन कांग्रेस सीएए के खिलाफ संयुक्त मोर्चे से पीछे हट रही है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सीएए नियमों की हालिया अधिसूचना पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिक्रिया पार्टी महासचिव जयराम रमेश की थी, जिन्होंने सवाल किया था कि संसद द्वारा कानून पारित होने के चार साल बाद नियमों को जल्दबाजी में क्यों अधिसूचित किया गया.
विजयन ने कहा कि कांग्रेस से समर्थन नहीं मिलने के बावजूद, केरल सरकार सीएए मुद्दे पर न तो झुकेगी और न ही चुप रहेगी.
संशोधित नागरिकता कानून दिसंबर 2019 में संसद से पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई. लेकिन इस कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए और कई विपक्षी दलों ने कानून को “भेदभावपूर्ण” बताया. केंद्र सरकार द्वारा सीएए के अधिसूचित नियमों के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आये प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी.