पटना. बिहार में जाति आधारित जनगणना को बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीत मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कुमार लंबे समय से केन्द्र से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग कर रहे थे. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने कहा कि इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा, ‘‘जनगणना अगले साल 23 फरवरी तक पूरी हो जानी चाहिए. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही काम शुरू हो जाएगा.’’
