नयी दिल्ली. केंद्र ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने स्टॉक से कई राज्यों को चावल उपलब्ध कराने या बेचने से इनकार कर दिया है कि अनाज की कीमत खुले बाजार में न बढ.े और लोगों को यह सस्ते में मिलता रहे. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कर्नाटक को चावल की आपूर्ति से मना किये जाने के बाद उत्पन्न राजनीतिक विवाद के बीच यह बात कही है.
मंत्री से जब चावल की आपूर्ति के मसले पर कर्नाटक में विरोध प्रदर्शनों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से बताया कि सचिवों की एक समिति ने फैसला किया हे कि केंद्रीय भंडार में चावल का स्टॉक ”देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा” के लिए रखा जाना चाहिए और राज्य जरूरत पड़ने पर बाजार से चावल खरीद सकते हैं.” कर्नाटक में चावल की आपूर्ति को लेकर राजनीति मंगलवार को उस समय गरमा गई जब सत्तारूढ. कांग्रेस और विपक्षी भाजपा ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए.
कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार की अन्न भाग्य योजना के लिए कथित रूप से चावल देने से इनकार करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में विरोध-प्रदर्शन किया. दूसरी ओर, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल प्रदान करने में कांग्रेस सरकार की कथित विफलता के खिलाफ राज्य के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित कई भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया था.
केंद्र ने कहा कि वह अतिरिक्त पांच किलो अनाज प्रदान नहीं कर सकता है. हालांकि, कर्नाटक ने कहा कि वह भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम और नेफेड जैसे केंद्रीय संस्थानों से अनाज खरीदने के लिए तैयार है. हाल ही में, केंद्र सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी.
गोयल ने कहा, ”मुझे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से चावल की मांग मिली है. विभिन्न राज्य भारी मात्रा में चावल की मांग करते रहते हैं. लेकिन हमने उन सभी को (चावल देने से) इनकार कर दिया है.” मंत्री ने कहा, ह्लहम चाहते हैं कि चावल का स्टॉक जो भारत (सरकार) के पास है…..ङ्घ ताकि देश में (चावल की) कीमत में कोई वृद्धि न हो और चावल सस्ते में खुले बाजार में देश के हर कोने में बेचा जाए. देश के 140 करोड़ लोगों को चावल खरीदना है.” केंद्र गेहूं और चावल की आपूर्ति बढ.ाने और खुले बाजार में मूल्यवृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत अपने भंडार से अधिशेष अनाज जारी करता है.