नयी दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि उनका राज्य समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने पर काम कर रहा है तथा राज्य में जल्द ही इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। बहरहाल, उन्होंने यूसीसी पर प्रधानमंत्री के साथ कोई चर्चा किए जाने से इंकार किया।
धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ में भूधंसाव से प्रभावित लोगों की मदद को लेकर तथा चार धाम यात्रा और राज्य में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में वृद्धि समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री से चर्चा की।
यह पूछे जाने पर कि क्या यूसीसी के विषय पर भी चर्चा हुई, तो धामी ने सीधे जवाब से बचते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पहले से ही इस बारे में अवगत हैं। धामी ने कहा ‘‘ वह यूसीसी के सभी प्रावधानों के बारे जानते हैं। उनका विचार है कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए।’’
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को अभी तक संहिता पर रिपोर्ट का पूरा मसौदा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, ‘‘हम जल्द ही इसे (यूसीसी को) लाएंगे, इसमें कोई देरी नहीं करेंगे, और न ही हम कोई जल्दबाजी करेंगे जिससे कोई खामी रह जाए… ।’’ जनजातीय समूहों को समान नागरिक संहिता से छूट दिए जाने के सवाल पर धामी ने कहा कि समिति ने राज्य के विभिन्न जनजातीय समूहों से संपर्क किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात पर धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चर्चा की गई, साथ ही मानसून में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि यदि वह सत्ता में आएगी तो समान नागरिक संहिता लागू करेगी।
यूसीसी को लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा रहा है। पिछले दिनों भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पर जोर देते हुए सवाल किया था कि देश दोहरे कानूनों के साथ कैसे चल सकता है। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम समुदाय को ‘गुमराह करने और भड़काने’ का आरोप लगाया था।