बजट पर विशेषज्ञ बोले- मोदी सरकार के बजट ने ‘विकसित भारत’ की मजबूत नींव रखी

नयी दिल्ली/मुंबई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बृहस्पतिवार को संसद में पेश 47.66 लाख करोड़ रुपये के अंतरिम बजट 2024-25 का विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि इस बजट में 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने की मजबूत नींव रखी गई है. यह 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार का आखिरी प्रमुख आर्थिक दस्तावेज है.

गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नादिर गोदरेज ने कहा, ह्लअंतरिम बजट 2024-25 ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखता है. हम समाज के हर वर्ग, विशेषकर ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’ के सशक्तिकरण की भावना को दोहराते हैं.ह्व पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर रैनेन बनर्जी ने कहा कि सरकार राजकोषीय विवेक के रास्ते पर है. खुशी है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आंका गया राजकोषीय घाटे का लक्ष्य (5.8 प्रतिशत) हासिल कर लिया जाएगा.

उद्योग मंडल सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि अंतरिम बजट भारत की विश्व स्तर पर प्रशंसित आर्थिक रणनीति को दर्शाता है. आज पेश अंतरिम बजट पूंजीगत व्यय आधारित वृद्धि को प्राथमिकता देने की भारत की आर्थिक रणनीति के अनुरूप है.

सीआईआई दिल्ली राज्य परिषद के चेयरमैन और रक्षा क्षेत्र की कंपनी सैमटेल एवियोनिक्स के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक पुनीत कौरा ने कहा, ह्लरक्षा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ.ावा देने के लिए जल्द ही एक नई योजना शुरू करने की वित्त मंत्री की घोषणा वास्तव में एक स्वागत योग्य निर्णय है… यह पहल आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी.ह्व एयरलाइन स्पाइसजेट के सीएमडी और एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, ह्लयह आत्मविश्वास से भरी सरकार का बजट है जो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत 2025 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाए.ह्व पीएचएफ लीजिंग लिमिटेड के सीईओ शल्य गुप्ता ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि ईवी (इले्ट्रिरक वाहन) क्षेत्र पर सरकार का जोर जारी है. भारत में ईवी वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने से ईवी क्षेत्र की वृद्धि के लिए सही माहौल तैयार होगा.

राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर (आरजीसीआईआरसी) के सीईओ डी एस नेगी ने कहा कि विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एक समिति की स्थापना और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9-14 वर्ष की लड़कियों के टीकाकरण को बढ.ावा देने जैसी पहल स्वागतयोग्य हैं.

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के अध्यक्ष अनीश शाह ने कहा, ह्लअंतरिम बजट वर्तमान निवेश दर और राजकोषीय अनुशासन के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखते हुए वृद्धि, जलवायु और सामाजिक सशक्तिकरण को एक साथ लाता है. समुद्री अर्थव्यवस्था पर ध्यान, ईवी तंत्र का विस्तार और मजबूती, घरेलू पर्यटन और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा.ह्व उद्यम ऋण कोष ‘वैल्युएबल’ के संस्थापक और प्रबंधन साझेदार सिबा पांडा ने कहा कि यह संभावनाओं से भरा अंतरिम बजट है. पहली नजर में कर की दरों को स्थिर रखा गया है लेकिन प्रौद्योगिकी से चलने वाले युवाओं और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को मदद करने की पहल उल्लेखनीय है.

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के चेयरपर्सन जक्षय शाह ने कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 में सरकार द्वारा ‘लखपति दीदी योजना’ का दायरा दो करोड़ से बढ.ाकर तीन करोड़ तक ले जाना सराहनीय है. इसके साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों को घर बनाने में मदद करने के लिए विशेष योजना की घोषणा करोड़ों लोगों को राहत देने वाली है.

अंतरिम बजट कृषि, डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करने का ‘रोडमैप’ : उद्योग जगत

कृषि और संबद्ध क्षेत्र दिग्गजों ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट को शोध एवं विकास, प्रौद्योगिकी और भंडारण में निवेश को प्रोत्साहित करके कृषि, कृषि रसायन, डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए एक आशाजनक ‘रोडमैप’ बताया है. उनका कहना है कि यह पहल किसानों और उनकी आजीविका को सशक्त बनाएगी.

गोदरेज एग्रोवेट के प्रबंध निदेशक बलराम सिंह यादव ने कहा, ”अंतरिम बजट 2024-25 ‘अन्नदाता’ और हमारे देश की रीढ. – हमारे किसानों को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है. पीएम-किसान सम्मान योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से लेकर किसान-केंद्रित नीतियों का विस्तार और नवाचारों को बढ.ावा देने तक, बजट कृषि क्षेत्र में समावेशी, सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है.” वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया.

पराग मिल्क फूड्स के अध्यक्ष देवेंद्र शाह ने कहा कि कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुरपका और मुंहपका की बीमारी को नियंत्रित करने के प्रयासों के साथ-साथ डेयरी किसानों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की घोषणा एक सकारात्मक कदम है. उन्होंने कहा, ”सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्वदेशी नस्लों को बढ.ावा देने और डेयरी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ.ावा देने की प्रतिबद्धता बढ.ी हुई उत्पादकता और टिकाऊ विकास की नींव रखती है.” भंडार गृह सेवाप्रदाता सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट (एसएलसीएम) समूह के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संदीप सभरवाल ने कहा कि अंतरिम बजट में फसल कटाई के बाद की गतिविधियों को दिया गया प्रोत्साहन एक स्वागतयोग्य कदम है.

डेलॉयट इंडिया के भागीदार आनंद रामनाथन ने टिप्पणी की कि वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट, फसल बीमा में हस्तक्षेप, नैनो उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने, तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ.ावा देने और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण में निवेश बढ.ाने के माध्यम से कृषि में विकास और उत्पादकता का समर्थन करना जारी रखता है.

धानुका एग्रीटेक के प्रबंध निदेशक एम के धानुका ने कहा, ”एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण और विपणन और ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों के क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने की घोषणा एक प्रशंसनीय कदम है.” सिंजेंटा इंडिया के मुख्य स्थिरता अधिकारी और क्रॉप लाइफ इंडिया के चेयरमैन के सी रवि ने कहा कि पिछले दशक में विकसित मजबूत भौतिक-डिजिटल-सामाजिक बुनियादी ढांचे ने अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए एक अच्छी नींव दी है.

एग्रीटेक स्टार्टअप ओटिपी के संस्थापक और सीईओ वरुण खुराना ने कहा कि फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश के लिए प्रोत्साहन सराहनीय है, जो अधिक मजबूत और टिकाऊ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का वादा करता है.
इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के प्रबंध निदेशक राजेश अग्रवाल ने कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना और पीएम फसल बीमा योजना जैसी प्रमुख योजनाओं की निरंतरता, क्रमश? प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और फसल बीमा प्रदान करना, हमारे किसानों की आजीविका की सुरक्षा के लिए सरकार के समर्पण का उदाहरण है. आर्य.एजी के सह-संस्थापक और सीईओ प्रसन्ना राव ने टिप्पणी की कि फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ.ावा देने के लिए बजट की प्रतिबद्धता परिणामों को बढ.ाने में काफी मदद करेगी.

रियल एस्टेट क्षेत्र ने अंतरिम बजट में आवासीय योजना की घोषणा का किया स्वागत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग से जुड़ी आवासीय योजना की घोषणा का रियल एस्टेट क्षेत्र ने स्वागत करते हुए इसे सभी के लिए मकान सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप करार दिया. राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. हरि बाबू ने कहा, ” हम शासन, विकास और प्रदर्शन पर जोर देते हुए विकसित भारत के लिए एक मार्ग प्रशस्त तैयार करने में सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना करते हैं. यह बजट एक प्रगतिशील तथा समावेशी भारत को बढ.ावा देने के हमारे दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है.” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना के तहत दो करोड़ और मकानों के निर्माण की घोषणा नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने तथा ग्रामीण आवास चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सर्मिपत प्रयास को दर्शाती है.

बजट प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा कि पहल ”उत्साहजनक है और आवासीय बाजार के विकास में मदद करेगा.” उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास पर निरंतर ध्यान से आवास क्षेत्र में विकास को और बढ.ावा मिलेगा.
शापूरजी पालोनजी रियल एस्टेट के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वेंकटेश गोपालकृष्णन ने सरकार के प्रयासों का स्वागत किया, लेकिन साथ ही ”क्षेत्र की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए आगामी केंद्रीय बजट में लक्षित उपायों” की मांग की.

उन्होंने घर खरीदारों को प्रोत्साहित करने और उद्योग के राजस्व को बढ.ावा देने के लिए गृह ऋण पर ब्याज पर कटौती को सालाना दो लाख रुपये से बढ.ाकर पांच लाख रुपये करने की मांग की. टाटा रियल्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय दत्त ने कहा, ” जैसा कि कहा जाता है, कभी-कभी कोई खबर न मिलना भी अच्छा होता है. उम्मीदें हमेशा अधिक की रहती है और शायद वर्तमान सरकार का यह पहला बजट है जब रियल एस्टेट जगत के लिए विशेष रूप से कोई घोषणा नहीं की गई.” गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी गौरव पांडेय ने कहा कि मजबूत शहरी तथा सतत विकास कदम का लंबे समय में घरेलू रियल एस्टेट परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. गौड़ समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए नई योजना से रियल एस्टेट क्षेत्र को फायदा होगा.

एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, ” जैसा कि अनुमान था अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई, लेकिन इसने देशभर में बुनियादी ढांचे के उन्नयन तथा संपर्क के निर्माण पर अपना ध्यान जारी रखा. इससे न केवल प्रमुख शहरों में बल्कि छोटे शहरों में रियल एस्टेट क्षेत्र को फायदा होगा.” नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) शिशिर बैजल ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए आवास को बढ.ावा देने का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है.

लोहिया डेवलपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पीयूष लोहिया ने कहा, ” भारत के अंतरिम बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत दो करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा आवासीय आवश्यकताओं से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.” इमामी रियल्टी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. नितेश कुमार ने कहा, ” विकसित भारत की परिकल्पना के तहत यह अत्यंत सकारात्मक, समावेशी और संतुलित बजट है. वित्त मंत्री द्वारा मध्यमवर्गीय आवासीय योजना की घोषणा, जो गैर-अनुमोदित कॉलोनी, बस्तियों और किराए के मकानों में रहने वालों को अपना मकाने खरीदने या बनाने का अवसर देती है….यह रियल एस्टेट बाजार के लिए सकारात्मक कदम है. ”

सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के संस्थापक प्रदीप अग्रवाल ने कहा, ”आवासीय योजना की घोषणा मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है. इस पहल से मध्यम और किफायती आवासीय क्षेत्र के पुन: खड़ा होने उम्मीद है. ” मिगसन समूह के प्रबंध निदेशक यश मिगलानी ने कहा, ” हम सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हैं और रियल एस्टेट क्षेत्र में सकारात्मक प्रतिक्रया की उम्मीद कर रहे हैं…निश्चित रूप से रियल एस्टेट निवेश में और उछाल आने की उम्मीद है.”

गंगा रियल्टी के संयुक्त प्रबंध निदेशक विकास गर्ग ने कहा, ” वित्त मंत्री द्वारा मध्यम वर्ग के लिए घोषित आवासीय योजना वंचित वर्गों को मकान खरीदने और बनाने के लिए सशक्त बनाएगी. यह एक प्रशंसनीय कदम है. यह सभी के लिए आवास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है.” त्रेहान समूह के प्रबंध निदेशक सारांश त्रेहान ने कहा, ” अंतरिम बजट की घोषणाएं सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं…यह उन्हें (मध्यम वर्ग) आवास के बुनियादी अधिकार का आनंद लेने के लिए सशक्त बनाएगा….”

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार पात्र मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवासीय योजना शुरू करेगी. उन्होंने कहा, ” सरकार किराये के घर अथवा झुग्गी-बस्ती या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना लाएगी.”

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इस योजना का कार्यान्वयन जारी रहा और सरकार तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य प्राप्त करने के करीब है. उन्होंने कहा कि परिवारों की संख्या में वृद्धि होने से बढ.ी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

अंतरिम बजट राजकोषीय समेकन लक्ष्यों पर सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक: मूडीज

मूडीज इन्वेस्टर्स र्सिवस ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2024-25 का अंतरिम बजट राजकोषीय समेकन लक्ष्यों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. मूडीज इन्वेस्टर्स र्सिवस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्रिश्चियन डी गुजमैन ने कहा कि सरकार ने इस साल आम चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर तोहफे न देकर या विवेकाधीन खर्च नहीं बढ.ाकर राजकोषीय संयम का रास्ता अपनाया.

उन्होंने कहा, ”सरकार का अनुमान है कि नियोजित बुनियादी ढांचे के खर्च में बढ.ोतरी के बावजूद, सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले खर्च में कमी से राजकोषीय घाटे में कमी आएगी.” गुजमैन ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल और जलवायु संबंधी झटकों की आशंका को देखते हुए कई ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया है. यदि ऐसा हुआ तो घाटे के लक्ष्य को पूरा करने की सरकार की क्षमता सीमित हो सकती है.