नयी दिल्ली. मुफ्त अनाज योजना के विस्तार से अगले दो साल तक कोई बड़ा राजकोषीय असर नहीं होगा. सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले सप्ताह दुर्ग (छत्तीसगढ़) में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी सरकार की मुफ्त राशन योजना- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है. इस घोषणा से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा.
मुफ्त अनाज योजना की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी. तब से यह योजना जारी है. सरकारी सूत्रों ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान मुफ्त खाद्यान्न योजना के विस्तार के कारण कोई बड़ा राजकोषीय असर नहीं होगा. इस बीच, सूत्रों ने यह भी कहा कि राजनयिक विवाद के कारण भारत में कनाडा से होने वाले निवेश में कोई गिरावट आने की आशंका नहीं है.