दलितों के लिए अच्छी शिक्षा के खिलाफ ताकतों ने सिसोदिया को जेल भेजा :केजरीवाल

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Fri, 14 Apr 2023 09:10 PM
दलितों के लिए अच्छी शिक्षा के खिलाफ ताकतों ने सिसोदिया को जेल भेजा :केजरीवाल
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नयी दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि देश में कुछ ‘राष्ट्र विरोधी’ ताकतों ने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा क्योंकि वे नहीं चाहते कि दलित और वंचित वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले. केजरीवाल ने यह भी कहा कि वह बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर को महात्मा गांधी की तुलना में अधिक सम्मान देते हैं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में भी उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहा.

आंबेडकर जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बाबासाहेब ने सपना देखा था कि सभी को सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिले, लेकिन ‘‘इन लोगों ने पिछले 75 साल में सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया और देश में निजी स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह पनपे’’.

उन्होंने कहा, ‘‘भगवान ने मनीष सिसोदिया नाम के एक आदमी को इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए भेजा. वह सुबह छह बजे से दिल्ली के स्कूलों का दौरा शुरू करते थे. उन्होंने करीब पांच साल में चीजों को बदल दिया. हम कह सकते हैं कि दिल्ली में आंबेडकर के सपने को साकार किया जा रहा है.’’

केजरीवाल ने आरोप लगाया, ‘‘लेकिन कुछ राष्ट्र-विरोधी ताकतें नहीं चाहतीं कि देश तरक्की करे. कौन हैं ये लोग जो नहीं चाहते कि दलित बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले. इन सब लोगों ने मिलकर सिसोदिया को जेल भेज दिया. ये लोग देश के दुश्मन हैं.’’ उन्होंने कहा कि अतीत में जिन लोगों ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने का साहस दिखाया, उन्हें नौकरशाहों ने जेल में डाल दिया.

केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोगों ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को भी रुकवा दिया, लेकिन वह एक महीने में इसे फिर शुरू करेंगे. इस योजना के तहत वंचित तबकों के बच्चों को निशुल्क शिक्षण प्रदान किया जाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने कई महान हस्तियों को जन्म दिया लेकिन ‘आंबेडकर उनमें से सबसे प्रतिभाशाली थे’.

उन्होंने कहा, ‘‘हमने सभी सरकारी कार्यालयों में आंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगाने का फैसला किया. कई लोगों ने कहा कि मैं गांधीजी को भूल गया. नहीं, मैं नहीं भूला. मैं गांधीजी का बहुत सम्मान करता हूं. उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, वह एक महान व्यक्तित्व थे लेकिन मैं आंबेडकर का अधिक सम्मान करता हूं.’’

केजरीवाल ने कहा, ‘‘आंबेडकर का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था. स्कूल में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी. वह 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए. आज आपके पास इंटरनेट है. आप गूगल पर सर्च कर सकते है. आप कोलंबिया विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं. उस जमाने में उन्हें विश्वविद्यालय के बारे में कैसे पता चला? यह मुझे हैरान करता है. यह जादू के सिवाय कुछ नहीं है.’’

‘केंद्र ‘सिर से पांव’ तक भ्रष्ट, सीबीआई के समन से भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल की लड़ाई नहीं रूकेगी’
आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अडाणी मुद्दे पर बोलने के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरंिवद केजरीवाल को तलब किया है और जोर दिया कि ऐसे नोटिस से भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई नहीं रूकेगी. आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीबीआई का समन मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है.

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरंिवद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जांच टीम के सवालों का जवाब देने के लिए पूर्वाह्न 11 बजे एजेंसी मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है.

सिंह ने कहा, ‘‘दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अडाणी मुद्दे के बारे में बात की थी. उसी दिन, मैंने उससे कहा था कि अगली बारी आपकी होगी. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सिर से पांव तक भ्रष्ट है और ऐसे नोटिस से भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल की लड़ाई नहीं रुकेगी.’’ वरिष्ठ नेता ने कहा कि केजरीवाल 16 अप्रैल को सीबीआई के सामने पेश होंगे. उन्होंने कहा, ‘‘यह नोटिस मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है. यह नोटिस न तो आप को चुप करा पाएगा और न ही केजरीवाल को.’’ केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 की आबकारी नीति में कुछ डीलर का पक्ष लिया गया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी. आप ने इस आरोप का पुरजोर खंडन किया था. बाद में नीति को रद्द कर दिया गया.

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