नयी दिल्ली. सरकार देश के खुदरा क्षेत्र की वृद्धि के लिए एक ‘राष्ट्रीय खुदरा व्यापार’ और ‘ई-कॉमर्स नीति’ लाने पर काम कर रही है.
आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव संजीव सिंह ने सोमवार को यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि इससे गली-मोहल्ले के छोटे खुदरा कारोबारियों के लिए अनुकूल वातावरण, आधुनिक बुनियादी सुविधाओं और सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा कि इस लक्षित प्रयास के जरिये खुदरा कारोबार के विकास के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ परिवेश उपलब्ध कराने की रणनीति तैयार करने को नीति लाई जा रही है. उन्होंने कहा कि विभाग आॅनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स नीति लाने पर भी काम कर रहा है.
सिंह ने यहां ई-कॉमर्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं (एफएमसीजी) पर एक सम्मेलन में कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापारियों के बीच तालमेल बेहतर हो.’’ इसके अतिरिक्त विभाग सभी खुदरा व्यापारियों के लिए ‘बीमा योजना’ बनाने की प्रक्रिया में भी है.
उन्होंने कहा कि दुर्घटना बीमा योजना से विशेष रूप से देश के छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी. संयुक्त सचिव ने उद्योग से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा. वहीं, रिलायंस रिटेल के निदेशक सुब्रमण्यम वी ने कहा कि भारतीय खुदरा बाजार की रफ्तार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है. इसके 2032 तक 2,000 अरब डॉलर का आंकड़ा छूने का अनुमान है.