नयी दिल्ली. जीएसटी परिषद की अगली बैठक नवंबर के पहले पखवाड़े में हो सकती है. बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना पर मंत्रियों की समिति (जीओएम) की रिपोर्ट और कसीनो तथा ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. मदुरै में परिषद की 48वीं बैठक में जीएसटी दरों के युक्तिकरण पर विचार करने वाली समिति की बहुप्रतीक्षित पूर्ण रिपोर्ट की स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है.
इस रिपोर्ट में जीएसटी स्लैब के विलय पर विचार किया गया है, जिसके चलते कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं. अगर रिपोर्ट को पेश किया गया, तो भी उच्च मुद्रास्फीति को देखते हुए इस बात की गुंजाइश कम है कि इस पर आगे कार्रवाई होगी. जीएसटी दरों के युक्तिकरण के लिए 24 सितंबर 2021 को गठित जीओएम को मूल रूप से दो महीने यानी नवंबर 2021 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी. तब से समिति को लगातार विस्तार मिल रहा है. परिषद ने जून में अपनी पिछली बैठक में जीओएम को पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए सितंबर तक का समय दिया था.
अधिकारी ने कहा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण पर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी है, जबकि कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी के संबंध में मतभेदों को अभी भी दूर किया जा रहा है. अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ”परिषद की बैठक अगले महीने मध्य नवंबर से पहले होगी.” परिषद ने 28-29 जून को अपनी पिछली बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर छूट को हटाने का फैसला किया था और कुछ शुल्क ढांचे को भी ठीक किया था.
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के गठन के संबंध में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाले जीओएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. एक सूत्र ने बताया कि रिपोर्ट में जीएसटीएटी में एक तकनीकी सदस्य और एक न्यायिक सदस्य को नियुक्त करने की सिफारिश की गई है. न्यायाधिकरण, जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगा. इसमें कर अधिकारी भी शामिल होंगे.
अधिकारी ने आगे कहा कि कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर लागू जीएसटी दर पर जीओएम अभी तक आम सहमति पर नहीं पहुंच पाया है और जल्द ही अंतिम फैसले की उम्मीद है. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम ने मूल रूप से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का सुझाव दिया था. हालांकि, परिषद ने जून में समिति की रिपोर्ट को आगे चर्चा के लिए वापस भेज दिया था.