कोलकाता. पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक और प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए हैं. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने इस सिलसिले में पटाखों का अवैध रूप से निर्माण करने वाले कारखाने चलाने के आरोप में कम से कम 100 लोगों को गिरफ्तार भी किया है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोटकों और प्रतिबंधित पटाखों की बरामदगी के सिलसिले में पुलिस द्वारा कुल 132 मामले दर्ज किए गए हैं.
पुलिस अधिकारी के मुताबिक सोमवार को शुरू हुई यह छापेमारी सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात तक चली. छापेमारी मुख्य रूप से नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में विभिन्न स्थानों पर जारी रही. पुलिस अधिकारी ने कहा, ” अब तक हमने लगभग 34,000 किलोग्राम विस्फोटक और प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए हैं तथा इस सिलसिले में कम से कम 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तारियां बीती रात छापेमारी के दौरान की गईं. ” उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों की पुलिस को अधिकारियों ने 29 मई तक राज्य सचिवालय में विस्फोटकों और पटाखों की बरामदगी और गिरफ्तारियों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है.
पिछले आठ दिनों के दौरान ग्रामीण बंगाल में अवैध पटाखा निर्माण इकाइयों में विस्फोट की घटनाओं के मद्देनजर यह छापेमारी की गयी है. पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मंगलवार को एक गोदाम में आग लगने और बीते कुछ दिनों में विस्फोट होने की तीन अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 17 लोगों की मौत हो चुकी है.
पुरबा मेदिनीपुर के एगरा में 16 मई को हुए विस्फोट में मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि सोमवार को दक्षिण 24 परगना के बजबज में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई और उसी दिन बीरभूम जिले के दुबराजपुर में हुए एक अन्य विस्फोट में किसी की मौत नहीं हुई. वहीं, मालदा जिले में कॉर्बाइड के एक गोदाम में मंगलवार को आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई.
पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को दक्षिण 24 परगना जिले के बरूईपुर इलाके के हरल में ‘बाजी बाजार’ को बंद करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि वहां के सभी व्यापारियों को एहतियात के तौर पर स्थानीय पुलिस थाने में अपना कच्चा माल जमा करने के लिए कहा गया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटाखा निर्माण इकाइयों के क्लस्टर स्थापित करने के अपनी सरकार के फैसले के बाद राज्य सचिवालय में हरल के व्यापारियों के साथ बैठक करने वाली हैं.