नयी दिल्ली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्र से दिल्ली को 1,300 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) पानी उपलब्ध कराने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे शहर में लोगों को चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
उन्होंने पटपड़गंज गांव में 1.1 करोड़ लीटर क्षमता वाले भूमिगत जलाशय (यूजीआर) का उद्घाटन करने के बाद कहा कि दिल्ली सरकार शहर में पानी की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘जब दिल्ली की आबादी करीब 80 लाख थी, तब उसे 800-850 एमजीडी पानी मिलता था. अब भी यहां उतना ही पानी मिल रहा है, जबकि आबादी अब तीन गुना होकर 2.5 करोड़ हो गई है.’’ उन्होंने कहा कि केंद्र की थोड़ी कोशिश से पड़ोसी राज्यों से पानी उपलब्ध हो सकता है.
उन्होंने कहा, ‘‘अगर केंद्र द्वारा दिल्ली को 1,300 एमजीडी पानी उपलब्ध कराया जाता है, तो हम शहर के प्रत्येक घर में चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति करेंगे.’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवासियों को पानी के बिल में खामी होने पर उन्हें सुधारने का भरोसा दिया और सुझाव दिया कि वे सही बिल आने तक भुगतान रोक दे क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड योजना के साथ आएगा. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा से पानी मुहैया कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इसके लिए काम करेगी.
उन्होंने कहा कि गंगा , यमुना और पड़ोसी राज्यों से पानी लेने के अलावा दिल्ली सरकार स्थानीय स्रोतों से भी जल उपलब्धता बढ़ाने पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सात साल में दिल्ली में जल उपलब्धता जल शोधन संयंत्रों, ट्यूब वेल और वर्षा जल की वजह से 861 एमजीडी से बढ़कर 990 एमजीडी हो गई है. उन्होंने कहा कि गत सात साल में दिल्ली सरकार ने 12 जलाशयों और तीन जल शोधन संयंत्रों का निर्माण कराया है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि पटपड़गंज गांव में भूमिगत जलाशय का निर्माण 32 करोड़ की लागत से किया गया है और इससे पटपड़गंज गांव, पांडव नगर, शशि गार्डन, मयूर विहार की सोसाइटी और चिल्ला गांव सहित विभिन्न इलाके के एक लाख लोगों को लाभ होगा.
उप मुख्यमंत्री और डीजेबी के अध्यक्ष मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल कोष मिलने में देरी जैसी बाधाओं के बावजूद दिल्लीवालों को पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 110 लाख क्षमता के यूजीआर और बूस्टर पंिम्पग स्टेशन से न केवल पटपड़गंज के लोगों को बल्कि आसापास के निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ होगा.