नयी दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर परोक्ष तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन की आक्रामकता के बावजूद उसके साथ भारत का व्यापार 50 प्रतिशत बढ़ गया है. केजरीवाल ने एक कड़ा संदेश देने के लिए चीन के बहिष्कार का आह्वान किया.
दिल्ली सरकार द्वारा छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारत के साथ व्यापार से अर्जित धन का इस्तेमाल चीन और हथियार हासिल करने के लिए कर रहा है ताकि वह उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके.
उन्होंने कहा, ‘‘एक प्रमुख समाचारपत्र ने आज बताया कि चीन ने हमारी कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है. यह हर भारतीय के लिएचिंताजनक है. हमारे सैनिक सीमा पर चीन का बहादुरी से सामना कर रहे हैं और इस लड़ाई में उनका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है.’’ उन्होंने कार्यक्रम में कहा, ‘‘चीन का बहिष्कार करना और कड़ा संदेश देना हमारा कर्तव्य है.’’
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि भारतीय क्षेत्र में चीन की घुसपैठ और कथित तौर पर हमारी कुछ जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ? उन्होंने कहा, ‘‘एक तरफ चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और दूसरी तरफ हम चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं.’’ उन्होंने उन चीजों को उल्लेखित किया जिनका व्यापार दोनों देशों ने अरबों डॉलर में किया.
उन्होंने कहा, ‘‘2020 में, हमने चीन से 65 अरब डॉलर की सामग्री और उत्पाद खरीदे और 2021 में यह बढ़कर 95 अरब डॉलर हो गया – लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि… . हम केवल चीन को अमीर बना रहे हैं और उन्हें अधिक धन दे रहे हैं. वे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमसे मिले धन का इस्तेमाल अधिक हथियार खरीदने तथा और सैनिकों की भर्ती करने के लिए कर रहे हैं.’’
आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने सुझाव दिया कि भारत को चीन से आयात होने वाली वस्तुओं के लिए विनिर्माण इकाइयां स्थापित करनी चाहिए और चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘हम चीन से चप्पल, मूर्तियां और गद्दे जैसी वस्तुएं खरीद रहे हैं. हम भारत में इनका निर्माण क्यों नहीं कर सकते?’’ केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से युवकों के लिए रोजगार का सृजन होगा.
उन्होंने कहा, ‘‘यदि केंद्र और राज्य सरकारें कारोबारियों को सभी सुविधाएं देंगी तो हम ये सभी चीजें भारत में बना सकते हैं और लाखों युवाओं को रोजगार दे सकते हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि देश की व्यवस्था और एजेंसियों ने व्यापारियों को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि पिछले पांच सालों में 12 लाख व्यापारी देश छोड़कर चले गए हैं.’’