लुधियाना. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को उनके घरों तक नागरिक-केंद्रित सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ‘भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार’ योजना की शुरुआत की और इसे भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार बताया.
इस योजना के तहत लोगों को जन्म, विवाह, मृत्यु, आय, निवास, जाति, ग्रामीण क्षेत्र, सीमा क्षेत्र, पिछड़ा वर्ग, पेंशन के प्रमाणपत्र जारी करने, बिजली बिल के भुगतान और भूमि सीमांकन समेत 43 सेवाएं उपलब्ध होंगी. योजना की शुरूआत के बाद यहां एक सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कदम को ”क्रांतिकारी” बताया.
मान सरकार की सराहना करते हुए केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठा रही है और पिछले 75 वर्षों में पंजाब को ”लूटने” वाले बड़े नेताओं के खिलाफ छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान इसलिए नहीं दिया कि आजादी के बाद भी लोगों को सरकारी कार्यालयों में उत्पीड़न का सामना करना पड़े.
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान इसलिए दिया ताकि लोगों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, दवाएं, सड़कें और बिजली मिल सके. केजरीवाल ने कहा, ”पंजाब में जो काम शुरू होने जा रहा है वह किसी क्रांति से कम नहीं है. यह एक क्रांतिकारी कदम है.” उन्होंने अपना काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों की व्यथा के बारे में बात की.
उन्होंने कहा कि लोगों को अपना काम करवाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, खेत का काम छोड़ना पड़ता है और यहां तक कि दलालों को पैसे भी देने पड़ते हैं. उन्होंने कहा, ”पंजाब सरकार के इस कदम से अब लोगों को काम के लिए दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है. आपका काम आपके घर पर ही होगा.” केजरीवाल ने कहा कि 43 सरकारी सेवाएं लोगों को घर पर मिल जाएंगी, जिसमें राज्य सरकार की लगभग 99 प्रतिशत सेवाएं शामिल होंगी.
उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब शत प्रतिशत सरकारी सेवाएं लोगों को उनके घर पर ही उपलब्ध होंगी. उन्होंने कहा कि इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क करना होगा और फिर उन्हें अपना काम कराने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार तारीख तय करने को कहा जाएगा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सितंबर 2018 में दिल्ली में यह सेवा शुरू की थी और लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है.
उन्होंने आरोप लगाया, ”अगर दिल्ली और पंजाब की सरकारें ऐसा कर सकती हैं, तो पिछले 75 वर्षों में अन्य दलों की सरकारों ने यह काम क्यों नहीं किया. अगर दिल्ली सरकार पांच साल पहले ऐसा कर सकती है तो फिर मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया . उनकी नियत ख.राब है.” केजरीवाल ने कहा, ”भगवंत मान सरकार का यह कदम पंजाब में भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार है. आने वाली पीढि.यां इसे याद रखेंगी.”
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह और उनके विधायक नियमित रूप से योजना की निगरानी करेंगे ताकि इससे आम आदमी को फायदा हो. मान ने कहा कि वे सभी सरकारी कार्यालयों में निरीक्षण करेंगे. मान ने कहा कि पिछले 25 वर्षों के दौरान केवल दो या तीन परिवारों ने राज्य पर शासन किया और अपने निहित निजी हितों के लिए इसे बर्बाद कर दिया.