एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष राष्ट्रपति से मिलीं, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और संदेशखाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की. इससे पहले, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने भी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी.

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है. उन्होंने कहा, “संदेशखाली कोई अकेली घटना नहीं है. पहले भी राज्य में हिंसा की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है. इसलिए, एनसीडब्ल्यू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की.” शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि वह राज्य की स्थिति से अवगत हैं और इस पर करीब से नजर रखे हुए हैं.

संदेशखाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उसके “गिरोह” ने उनका “यौन उत्पीड़न” करने के अलावा, जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया. एनसीडब्ल्यू के एक दल ने हाल ही में स्थिति का आकलन करने और क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ गंभीर हिंसा और धमकी की खबरों पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का दौरा किया था.

आयोग द्वारा एक तथ्यान्वेषी रिपोर्ट भी तैयार की गई थी. आयोग ने कहा कि उसने पुलिस अधिकारियों और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों पर भय उत्पन्न करने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली महिलाओं के परेशान करने वाले बयान दर्ज किये. शर्मा ने पिछले महीने भी संदेशखाली का दौरा किया था, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर संदेशखाली में बड़ी संख्या में महिलाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया था.

उन्होंने क्षेत्र में आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और कहा कि उनका दौरा वहां की महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए था, ताकि उनमें से कई बाहर आएं और अपने मन की बात कहना शुरू करें. एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी सरकार ”महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, ताकि सच्चाई सामने न आए.”