लाहौर/इस्लामाबाद. इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नौ और सदस्यों को बुधवार को गिरफ्तार कर पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया गया. संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों पर नौ मई को हुए हमलों में इन सदस्यों की कथित भूमिका को लेकर पाकिस्तान सैन्य अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा.
इन गिरफ्तारियों के साथ, सैन्य अधिनियम और शासकीय गोपनीयता कानून के तहत मुकदमे का सामना करने वाले ‘पीटीआई’ कार्यकर्ताओं की कुल संख्या 50 से अधिक हो गई है. अदालत के एक अधिकारी ने कहा, ह्लआतंकवाद विरोधी अदालतों के आदेश पर, आईएसआई इमारतों (फैसलाबाद शहर में) और मुल्तान छावनी में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले में शामिल ‘पीटीआई’ से जुड़े नौ संदिग्धों को बुधवार को सैन्य अधिनियम एवं शासकीय गोपनीयता कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए उन्हें पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया गया.ह्व अर्धसैनिक रेंजर द्वारा नौ मई को भ्रष्टाचार के मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से ‘पीटीआई’ के अध्यक्ष 70 वर्षीय खान को गिरफ्तार करने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.
उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खान की गिरफ्तारी के जवाब में लाहौर कोर कमांडर हाउस, मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित 12 सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की थी. उग्र भीड़ ने पहली बार रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर भी धावा बोल दिया था. हिंसा के बाद खान के हजारों समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया था.
जवाबदेही अदालत ने अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 19 जून तक के लिए जमानत दी
पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 50 अरब रुपये से अधिक के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 19 जून तक के लिए जमानत दे दी. इससे पहले आज, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तीन दिन के लिए जमानत बढ.ाए जाने और इस अवधि में जवाबदेही अदालत जाने का निर्देश दिए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के समक्ष पेश हुए.
जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने खान को पांच लाख रुपये के मुचलके पर 19 जून तक के लिए जमानत दे दी.
इससे पहले, खान लाहौर से राजधानी पहुंचे और पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के समक्ष पेश हुए, जहां न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रिफत इम्तियाज ने उन्हें जमानत के लिए भ्रष्टाचार रोधी अदालत जाने के निर्देश के साथ तीन दिन की सुरक्षात्मक जमानत प्रदान कर दी. इससे पहले, अदालत ने उन्हें 17 मई से 31 मई तक के लिए जमानत दी थी.
संबंधित मामले में खान की ओर से वकील ख्वाजा हैरिस ने पैरवी की, जबकि अभियोजक मुजफ्फर अब्बासी द्वारा राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) का प्रतिनिधित्व किया गया. इसी मामले में खान को नौ मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद देश में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे. हिंसा के आरोप में खान के हजारों समर्थक जेल में हैं. उच्चतम न्यायालय ने दो दिन बाद पीटीआई प्रमुख को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से जमानत लेने का निर्देश देकर रिहा कर दिया था.
इस मौके पर मीडियार्किमयों से अनौपचारिक बातचीत में खान ने कहा कि देश को ताकतवर प्रतिष्ठान चला रहा है. उन्होंने कहा, “सरकार और प्रतिष्ठान एक ही चीज हैं, बाद वाला पहले को चला रहा है. चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.” पिछले साल अप्रैल में संसद में अविश्वास मत के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही खान पाकिस्तान में जल्द आम चुनाव कराए जाने की मांग करते रहे हैं. अपने वफादारों के पार्टी छोड़ने के सवाल पर खान ने कहा, “यह ब्लैकमेल करने की कोशिश है.” उन्होंने इस धारणा को भी खारिज किया कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के साथ उनके मतभेद हैं.
