नयी दिल्ली. कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को एक वीडियो संदेश के माध्यम से मिजोरम की जनता से विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और आरोप लगाया कि प्रदेश की दो पार्टी-मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) तथा जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए प्रवेश द्वार की तरह हैं.
उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर देश में एकरूपता थोपने के प्रयास का भी आरोप लगाया और कहा कि इससे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हुआ है. गांधी ने मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पूरी तरह से चुप्पी साध लेने का आरोप लगाया और कहा कि हिंसा के छह महीने बीतने के बावजूद उन्होंने कुछ घंटों के लिए भी मणिपुर का दौरा करना उचित नहीं समझा.
उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा, ”मिजोरम का मेरे दिल में बहुत विशेष स्थान है. मैंने कई बार मिजोरम का दौरा किया. आपकी परंपरा और संस्कृति, आपकी भूमि की सुंदरता एवं समृद्धि ने मेरे ऊपर गहरी छाप छोड़ी है. मैं आज तक आपका स्नेह और अपनापन नहीं भूली हूं.” कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने इस बात को याद किया कि उन्होंने ऐतिहासिक मिजो करार के तत्काल बाद अपने परिवार के साथ मिजोरम का दौरा किया था.
गांधी ने आरोप लगाया, ”आज भाजपा और आरएसएस से मिजोरम, पूर्वोत्तर और पूरे भारत में लोकतंत्र को खतरा है. वे विविधिता, लोकतंत्र और संवाद को महत्व नहीं देते, वे पूरे भारत में एकरूपता थोपना चाहते हैं.” उन्होंने कहा कि भाजपा ने संसद में कानून पारित करवाया जिससे मिजोरम में वन कानून कमजोर हुए.
कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख ने आरोप लगाया, ”भाजपा ने मणिपुर में समाज को बांट दिया. छह महीने से लोग पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन शांति एवं सुलह को लेकर कोई प्रयास नहीं हुआ. प्रधानमंत्री पूरी तरह चुप हैं, उन्होंने कुछ घंटे के लिए भी मणिपुर का दौरा करना उचित नहीं समझा.” उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मिजोरम में एमएनएफ और जेडपीएम भाजपा के लिए प्रवेश द्वार हैं.
गांधी ने कहा, ”कांग्रेस कभी भी भाजपा के साथ समझौता नहीं करती. सिर्फ कांग्रेस मिजोरम के विकास, लोगों के सशक्तीकरण और कमजोर लोगों की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है.” उन्होंने कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों द्वारा वादे पूरे किए जाने का उल्लेख भी किया.
गांधी ने कहा, ”मिजोरम के युवाओं और महिलाओं से अपील है कि वे शांति समृद्धि और विकास के लिए कांग्रेस को वोट दें.” उन्होंने यह भी कहा कि लोग संविधान के अनुच्छेद 371जी की रक्षा के लिए भी वोट दें. अनुच्छेद 371जी के अनुसार, संसद ‘मिज.ो’, मिज.ो प्रथागत कानून और प्रक्रिया, धार्मिक एवं सामाजिक न्याय के कानून, मिज.ो प्रथागत कानून के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्यायिक प्रशासन के निर्णयों के मामलों में, भूमि के स्वामित्व एवं हस्तांतरण संबंधी मुद्दों पर कानून नहीं बना सकती जब तक कि राज्य विधानसभा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव न दे. मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीट के लिए सात नवंबर को मतदान होगा. मतगणना तीन दिसंबर को होगी.