नवभारत ब्यूरो
गुवाहाटी। असम मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में खाद्य सुरक्षा, महिला स्वयं सहायता समूहों, कृषि, औद्योगिक विकास, मसाला निर्यात, मत्स्य पालन और अस्थायी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर फैसलों से अवगत कराया। फैसलों में अक्टूबर माह के लिए सस्ती कीमतों वाली दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाली चीनी और दाल उपलब्ध कराने से लेकर 796.88 करोड़ की लागत वाले असम सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज़ ट्रांसफॉर्मेशन (स्विफ्ट) प्रोजेक्ट को लागू करने की स्वीकृति शामिल है।
अक्टूबर में 100 रुपए में चीनी-दाल :
कैबिनेट ने सस्ती कीमतों वाली दुकानों के माध्यम से अक्टूबर महीने में सब्सिडी वाली चीनी और दाल उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में राहत देना है।
महिला स्वयं सहायता समूहों को आधार पंजीकरण में राहत :
महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) के सदस्यों के लिए आधार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर कैबिनेट ने 31 मार्च 2027 तक एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है। इससे उन महिला समूह सदस्यों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनका आधार संबंधी पंजीकरण निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाया है।
मुस्लिम विवाह पंजीकरण के लिए नया नियम ढांचा
कैबिनेट ने असम मुस्लिम मैरीज रजिस्ट्रेशन (कंपल्सरी) रूल्स, 2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पूरे असम में मुस्लिम विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया और प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है। यह कदम 2024 के असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरीज एंड डिवोर्स एक्ट के बाद पंजीकरण व्यवस्था को नियमबद्ध करने की दिशा में है। राज्य में 2024 का कानून पहले ही लागू है और उसके तहत विवाह एवं तलाक के पंजीकरण के लिए वैधानिक प्रावधान मौजूद हैं।
पथारकांदी में कृषि महाविद्यालय के लिए जमीन :
बराक घाटी में कृषि शिक्षा के विस्तार की दिशा में कैबिनेट ने पथारकांदी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रतापगढ़ में 256 बीघा भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी। केंद्र सरकार की ओर से भी पथारकांदी में नए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की आधारशिला से संबंधित घोषणा की जा चुकी है।
कामरूप में 504 बीघा में नया औद्योगिक क्षेत्र :
औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कामरूप जिले के हाजो राजस्व सर्किल में 504 बीघा भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे भविष्य में उद्योगों के लिए भूमि और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का रास्ता खुलेगा।
166 अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान :
कैबिनेट ने 166 मास्टर रोल, कैजुअल और फिक्स्ड-पे कर्मचारियों को 1 सितंबर से न्यूनतम वेतनमान देने को मंजूरी दी है। निर्णय से लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन संरचना में राहत मिलने की उम्मीद है।
गुवाहाटी में बनेगी अत्याधुनिक स्पाइस लैबोरेटरी :
असम में उत्पादित मसालों की गुणवत्ता जांच, प्रमाणन और बाजार विस्तार को गति देने के लिए गुवाहाटी में स्पाइसेज बोर्ड की अत्याधुनिक स्पाईस लेबोरेटरी स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य राज्य के मसाला उत्पादकों को परीक्षण और प्रमाणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात को सुगम बनाना है।
796.88 करोड़ का स्विफ्ट प्रोजेक्ट :
वेटलैंड और मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कैबिनेट ने 796.88 करोड़ की लागत से असम
सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफार्मेशन (स्विफ्ट) प्रोजेक्ट लागू करने को मंजूरी दी है। परियोजना में वेटलैंड के पुनरुद्धार, मत्स्य बीज की आपूर्ति, उपकरण एवं आधारभूत संरचना, आजीविका सृजन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।
किसानों और कृषि संगठनों को वित्तीय मदद : एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
के तहत राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से संबंधित दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दी गई। एसपीओ, एफपीसी, पीएसी और सहकारी समितियों के मामले में प्रमोटर द्वारा दिए जाने वाले 10 प्रतिशत योगदान की पूरी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। व्यक्तिगत लाभार्थियों के मामले में 5 प्रतिशत राज्य सरकार और शेष 5 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा।
11,000 करोड़ के निवेश को प्रोत्साहन :
कैबिनेट ने आईआईपीए-2019 के तहत जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड को विशेष प्रोत्साहन देने की मंजूरी दी है। कंपनी ने क्लिंकर मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप और एंसिलरी ग्रुप स्थापित करने के लिए 11,000 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। राज्य सरकार का निर्णय बड़े औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने की नीति के अनुरूप है।इसमें एक क्लिकंर उत्पादन इकाई और चार चार सीमेंट कंपनियां राज्य के अलग-अलग जगह स्थापित की जाएगी।इससे 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
उन्नति’ से वंचित पात्र उद्योगों को राहत :
केंद्र सरकार की नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफार्मेशनेल इंडस्ट्रीएलाइजेशन स्कीम (उन्नति), 2024 के मूल मानदंडों के तहत पात्र होने के बावजूद कुछ उद्योग विशेष परिस्थितियों के कारण योजना का लाभ नहीं ले सके। कैबिनेट ने ऐसे पात्र निर्माण क्षेत्र के उद्यमों के लिए स्टैट कैपिटल इंवेस्टमेंट सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे उन इकाइयों को राज्य स्तर पर सहायता उपलब्ध कराने का रास्ता खुलेगा जो केंद्रीय योजना के लाभ से किसी विशेष कारणवश वंचित रह गई थीं।
कैबिनेट ने पहले से तय चार दिनों की पूजा छुट्टियों के अलावा, 17 अक्टूबर को दुर्गा पूजा की छुट्टी देने का फ़ैसला किया है।
कैबिनेट ने दुर्गा पूजा के मौके पर तोहफ़े के तौर पर, अक्टूबर महीने के लिए ‘अरुणोदय’ योजना के तहत मिलने वाली नियमित 1,250 रुपये की ग्रांट के बजाय लाभार्थियों को 1,500 रुपये देने का फ़ैसला किया है।
कैबिनेट ने यह तय किया कि मिसिंग ऑटोनॉमस काउंसिल और सोनोवाल कछारी ऑटोनॉमस काउंसिल के चुनाव नवंबर महीने में होंगे।यह पार्टी चुनाव चिह्न पर नहीं होगा।