बिलासपुर. शराब पर सेस मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता से पूछा कि सरकार ने इससे मिलने वाली राशि न स्वास्थ्य विभाग को दी न इसे अधो संरचना में लगाया तो यह पैसा कहां गया. इस पर 20अप्रैल को शासन से जवाब मांगा गया है. राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल तय की है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल की ओर से दायर याचिका को पेश करते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता जिनमें विवेक शर्मा, गैरी मुखोपाध्याय,अभिषेक गुप्ता और आयुषी अग्रवाल शामिल हैं,
उन्होंने चीफ जस्टिस अरुप कुमार और जस्टिस गौतम चौरड़िया से कहा कि राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर अंग्रेजी और देशी शराब पर दस-दस रुपए का सेस लगाया जिसके लिए बताया गया कि इसका उपयोगकोरोना से बचाव के लिए अधोसंरचना विकसित करने में होगा लेकिन उसका उपयोग उसमें नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने इस याचिकाके तत्व को गंभीर मानते हुए राज्य
सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.