नयी दिल्ली. कांग्रेस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश की सराहना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट, मजबूत और साहसिक तरीके से संविधान की रक्षा की है. मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि यह आशा की एक किरण भी है. उच्चतम न्यायालय ने बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में निर्वाचन आयोग से बृहस्पतिवार को कहा कि वह मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पहचान 19 अगस्त तक उजागर करे और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपे.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ”करोड़ों जागरूक नागरिकों, कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी के अभियान को उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से पहली सफलता मिली है. निर्वाचन आयोग के इस तर्क को कि आधार व मतदाता कार्ड मतदान के लिए मान्य नहीं है, उसे एसआईआर के केस में उन 65 लाख लोगों के लिए अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने मान्यता दे दी है.” खरगे के अनुसार, बिहार में एसआईआर के दौरान जो 65 लाख लोग मतदाता सूची से बाहर हुए हैं, उनका डेटा अब चुनाव आयोग को सार्वजनिक करना पड़ेगा जिससे पारर्दिशता बढ़ेगी.
उन्होंने कहा, ”हम जनहित में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के फ.ैसले का स्वागत करते हैं. लड़ाई जारी रहेगी, हम जनता के ह्लवोट का अधिकारह्व छिनने नहीं देंगे.” कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ”उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान को स्पष्ट, मजबूत और साहसिक तरीके से बरकरार रखा है. यह प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों की चालों से हमारे गणराज्य को बचाने की एक लंबी लड़ाई है, लेकिन बिहार एसआईआर मुद्दे पर आज का उच्चतम न्यायालय का फैसला उम्मीद की एक किरण है.” उन्होंने कहा कि यह एक पहला लेकिन बहुत बड़ा कदम है.