कोलकाता: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में लॉजिस्टिक लागत चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों से ज्यादा है और इसमें कमी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जलमार्ग को यात्रियों और माल के परिवहन के लिए एक लोकप्रिय साधन बनाना होगा, इससे पेट्रोल और डीजल की आयात लागत कम होगी। अभी यह सालाना 16 लाख करोड़ रुपये है।
यंग इंडियंस और इंस्टीट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा शुक्रवार शाम को आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, ‘‘हमारी पहली प्राथमिकता जलमार्ग, दूसरी रेलवे, तीसरी सड़क और अंतिम हवाई मार्ग है। लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आने से देश में रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।’’
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 16 फीसदी है और यह बहुत ज्यादा है। चीन में यह दस फीसदी और अमेरिका तथा यूरोप में आठ फीसदी है। उन्होंने कहा, ‘‘रेल और सड़क परिवहन को जलमार्ग से जोड़ने की जरूरत है।’’
गडकरी ने कहा कि बायो-डीजल, बायो-सीएनजी जैसे टिकाऊ ईंधन का अधिक इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने गन्ने और बांस की अधिक खेती पर जोर दिया जिससे कि एथनॉल और बायो-एथनॉल जैसे सस्ते ईंधन का उत्पादन हो सके। उन्होंने कहा कि इससे प्रदूषण की भी रोकथाम होगी।