नयी दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर कानून मंत्री किरेन रीजीजू के एक हालिया बयान को लेकर मंगलवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि उनका बयान कानून के प्रतिकूल था तथा बतौर मंत्री उच्चतम न्यायालय को ‘चुनौती देना’ उन्हें शोभा नहीं देता.
पूर्व कानून मंत्री मोइली ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली व्यवस्था है तथा इस बारे में रीजीजू की टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्हें बर्खास्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘कानून मंत्री ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो अजीबोगरीब टिप्पणी की है वह देश के कानून के पूरी तरह प्रतिकूल है. कानून मंत्री के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह उच्चतम न्यायालय को इस तरह से चुनौती दें.’’ मोइली ने सवाल किया कि अगर इस तरह बयान दिए जाएंगे तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? उल्लेखनीय है कि कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था पर शुक्रवार को प्रहार करते हुए कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली संविधान के प्रति ‘सर्वथा अपिरचित’ शब्दावली है.
उन्होंने यह भी था कि उच्चतम न्यायालय ने अपने विवेक से एक अदालती फैसले के जरिये कॉलेजियम का गठन किया. उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि 1991 से पहले सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी.