नयी दिल्ली. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यूरोप के डेटा संरक्षण विधेयक को मानक मानने के विचार से अलग राय जताते हुए बुधवार को कहा कि इंटरनेट के भविष्य के बारे में भारत अपना खुद का खाका तैयार करेगा. एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई है.
दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मंत्री उमर सुल्तान अल ओलामा के साथ एक सत्र के दौरान मंत्री ने कहा कि 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारत की वैश्विक इंटरनेट पर सबसे बड़ी उपस्थिति है और वह अपनी नियति को तय करने के अवसर का हकदार है.
चंद्रशेखर ने कहा, ‘‘यूरोपीय जीडीपीआर को गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के लिए एक मानक माना जाता है. लेकिन हम इससे सहमत नहीं होना चाहेंगे. 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ वैश्विक इंटरनेट पर हमारी सबसे बड़ी उपस्थिति है और हम अपने भाग्य को तय करने के अवसर के पात्र हैं. हम अपना खुद का रास्ता तय करेंगे और अपने लिए उपयुक्त ढांचा तैयार करेंगे.’’ मंत्री ने कहा कि डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक अब परामर्श के लिए खुला है.