नयी दिल्ली. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति करने और कृषि कानूनों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. पिछले साल हुए किसान आंदोलन के बाद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के वादे के संबंध में कांग्रेस सदस्य दीपेंद्र हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है.
तोमर ने कहा कि समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर विचार कर रही है और उस समिति में किसान संघों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उन किसान संघों को लांछित कर रही है. हुड्डा ने दावा किया कि अब रद्द किए जा चुके कृषि कानून बनाने वाले सचिव अभी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ काम कर रहे हैं.
तोमर ने कहा, “कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ राजनीति करती रही है… किसान आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखा. सत्ता में रहते हुए कांग्रेस जिन कानूनों की बात करती थी, हमने उन कानूनों को बनाया… वे किसानों को उकसाने के लिए बैठ गए.” मंत्री की कुछ टिप्पणियों का कांग्रेस सदस्यों ने विरोध किया और उसे कार्यवाही से हटाने की मांग की. इस पर उपसभापति हरिवंश ने आश्वासन दिया कि वह इस पर गौर करेंगे.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कई राज्यों में कृषि उपज की लागत अधिक है और एमएसपी तय करते समय इस पर भी विचार किया जाना चाहिए. तोमर ने कहा कि यह सच है कि उत्पादन की लागत अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है. लेकिन एमएसपी पूरे देश के लिए एक है और इसे निर्धारित करने की तय प्रक्रिया है.
उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी सिफारिश में कहा था कि एमएसपी घोषित करने के लिए उत्पादन लागत में 50 फीसदी मुनाफा जोड़ा जाना चाहिए. तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और वर्तमान में लागत पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर एमएसपी घोषित किया जाता है. उन्होंने कहा कि 2014-15 में 281 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी जो बढ़कर अब 433 लाख मीट्रिक टन हो गई है.