गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को घोषणा की कि असम सरकार ने यह पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया है कि राज्य विधानमंडल को बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं. उन्होंने कहा कि समिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 25–राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों पर गौर करेगी.
